बुडीत कर्जत्रस्त सरकारी बँकांचा आगाऊ कर-भरणा घसरला सप्टेंबर तिमाहीत अग्रिम करभरणा करावयाच्या दुसऱ्या हप्त्याची १५ सप्टेंबर ही मुदत उलटून गेल्यानंतर, बडय़ा उद्योगांकडून केवळ १०.६ टक्के वाढीने कर आगाऊ भरला गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे बुडीत कर्जाच्या प्रचंड भाराने ताळेबंद बिघडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून भरला गेलेला आगाऊ कर गेल्या वर्षांइतकाच किंवा घसरला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आणि आघाडीच्या १०० पैकी जवळपास ४५ उद्योगांचे मुख्यालय असलेल्या मुंबई प्राप्तिकर मंडळात १५ सप्टेंबरच्या मुदतीपर्यंत ६९,००० कोटी रुपयांचा अग्रिम कर जमा करण्यात आला. गेल्या वर्षी याच काळात ६२,३७० कोटी रुपयांचा कर-महसूल गोळा झाला होता. त्यात यंदा १०.६४ टक्के अशी माफक वाढ झाली आहे. पोलाद क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांकडून अग्रिम कर-भरणा तुलनेने चांगला झाला असल्याचे प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर-संकलन घसरले तर त्या उलट खासगी क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी तुलनेने मजबूत राहिली. देशातील बँकिंग अग्रणी गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ३७ टक्के कमी तर, सिटीग्रुप विदेशी बँकेनेही ३४ टक्के कमी अग्रिम कर-भरणा केल्याचे स्पष्ट होत आहे. एचपीसीएल या तेल कंपनीने आणि पोलाद निर्मितीतील टाटा स्टीलचा अग्रिम कर-भरणा गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी वाढला आहे. एचडीएफसी लिमिटेडने १०.४७ टक्के वाढीव कर भरणा केला आहे. मुंबई क्षेत्रात एकूण प्रत्यक्ष कराचे संकलन २५ टक्क्यांनी वाढून १ लाख २० हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. गेल्या वर्षी १५ सप्टेंबपर्यंत संकलित प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ९६,००० कोटी रुपये होते. संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी मुंबई क्षेत्रातून ३ लाख १६ हजार कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. वाढ असमाधानकारक असल्याची कबुली.. कंपन्यांकडून भरला जाणारा आगाऊ कर हा त्या कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीतील सुदृढतेचा निदर्शक असतो. यंदाचे अग्रिम कराचे संकलन असमाधानकारक असल्याची कबुली प्राप्तिकर विभागानेही दिली. वास्तविक चित्र स्पष्ट होण्यासाठी कंपन्यांच्या तिमाहीतील वित्तीय निकालांवर करडी नजर ठेवण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत, असे मुंबई क्षेत्राचे प्रधान मुख्य आयुक्त पी. सी. मोदी यांनी स्पष्ट केले. करदात्यांनी स्वेच्छेने करपालन करण्याचा आग्रह धरतानाच, त्यांनी हयगयीसाठी दंडात्मक कारवाईचाही इशारा दिला आहे.
