वित्तीय तुटीच्या लक्ष्याबाबत अर्थमंत्री ठाम अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी कर्जमाफीच्या शक्यतेला ठामपणे फेटाळून लावताना, वित्तीय शिस्तीबाबत आखून घेतलेल्या लक्ष्यांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या पाठोपाठ पंजाब राज्यातही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा राज्य सरकारांनी निर्णय घेतल्याच्या पाश्र्वभूमीवर जेटली यांनी हा निर्वाळा दिला. केंद्र सरकारपुढे कर्जमाफीचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. यापूर्वी २००८ सालात केंद्राकडून शेतकऱ्यांना तब्बल ७४,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तथापि, सध्या राज्यांकडून करण्यात आलेल्या कृषी कर्जमाफीसंबंधी आपल्याला कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही. केंद्र सरकारची या संबंधीची भूमिका मात्र स्पष्ट नकाराची असल्याचा त्यांनी पुनरूच्चार केला. आठवडय़ापूर्वी जेटली यांनी राज्यांनी केलेल्या कृषी कर्जमाफीसाठी केंद्राकडून कोणताही निधी दिला जाणार नाही आणि त्या त्या राज्यांनी यासाठी स्वत: निधीची तरतूद करावी, असे स्पष्ट केले आहे. या पल्याड आपल्याला केंद्र सरकारचे या संबंधाने अन्य काहीही म्हणणे नसल्याचे ते म्हणाले.
