कारागृहे, शाळा-कॉलेजातूनही सरकारने अंग काढून घेण्याची शिफारस पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या प्रकल्पातून सरकारने सर्वागाने बाहेर पडण्याची गरज आहे, इतकेच नव्हे तर कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये जसा कायदा आहे, त्यानुसार कारागृहे, शाळा आणि महाविद्यालये चालविण्यातही सरकारचा कोणतीच भूमिका नसावी, असे गंभीर प्रतिपादन निती आयोगाचे मुख्याधिकारी अमिताभ कांत यांनी येथे बुधवारी केले. कांत यांनी त्याच वेळी भारताच्या खासगी क्षेत्राच्या भूमिकेबद्दलही टीकात्मक टिप्पणी केली. खासगी क्षेत्र हे ‘अत्यंत असंवेदनशील’ आणि ‘अविवेकी’ वर्तन करीत आहे, असा टोला त्यांनी सध्या खासगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या (पीपीपी) प्रकल्पांसाठी आक्रमक पद्धतीने लावल्या गेलेल्या बोली आणि त्यातून निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या स्थितीचा संदर्भ देताना लगावला. सरकारने आजवर बरेच मोठे प्रकल्प उभारले आहेत. परंतु हे प्रकल्प कार्यरत राहावेत आणि त्यांच्या देखभालीत सरकार कमी पडल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सरकारने मागे फिरताना, या प्रकल्पांचीही विक्री करावी आणि ते खासगी क्षेत्राला चालवू द्यावेत, असे वक्तव्य कांत यांनी उद्योग क्षेत्राची संघटना - फिक्कीद्वारे आयोजित ‘पीपीपी २०१७ परिषदे’ला संबोधित करताना केले. त्यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय नौकानयन, बंदरे व भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विमानतळांवरील गलिच्छ प्रसाधनगृहांचे उदाहरण देताना, कांत म्हणाले, ‘अशा व्यवस्थेत खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणे आपल्याला आवश्यक बनले आहे. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीचा ओघ वाढविण्याचा सर्वात जलद मार्ग हा पायाभूत सोयीसुविधांच्या क्षेत्रात खासगी मंडळींना पूर्ण वाव दिला जाणे हाच आहे.’ संपूर्णत: जोखीमरहित आणि परताव्याच्या हमी असणे अशी या प्रकल्पांची खुबी असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या नवनव्या क्षेत्रात देशाने प्रवेश करणे जरुरीचे बनले असल्याचे नमूद करताना कांत यांनी, अगदी कारागृहे, शाळा आणि महाविद्यालये या पद्धतीने चालविली जावीत, असे सूचित केले. निदान कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या बऱ्याच देशांच्या अनुभवातून हेच दिसले आहे की, सामाजिक क्षेत्रातही खासगी मंडळींकडून उभारण्यात आलेल्या दर्जेदार पायाभूत सुविधांचे कार्यान्वयन दीर्घावधीपर्यंत अत्यंत उत्तमपणे सुरू आहे. नजीकच्या भविष्यात रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास, बंदरांची उभारणी, सागरमाला प्रकल्प यांसारख्या अनेक चांगल्या संधी खासगी क्षेत्राला खुणावत आहेत, असे कांत यांनी सांगितले. बाजारात पैशाची कमतरता नाही आणि भारतानेही आपल्या प्रकल्प मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी या संधीचा वापर करण्यासाठी ही सर्वोत्तम वेळ आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. फक्त या प्रकल्पांची योग्य तऱ्हेने बाजारात प्रस्तुती केली जायला हवी. नव्याने विकसित होत असलेल्या मालवाहतूक क्षेत्र (फ्रेट कॉरिडॉर) उभारणीच्या प्रकल्पांचेही वेळीच खासगीकरणाचा निर्णय घेतला जावा, असे त्यांनी सांगितले. रेल्वेद्वारे उभारण्यात येत असलेल्या या मालवाहतूक क्षेत्रामुळे सध्या वाहतुकीसाठी लागत असलेला १४ दिवसांचा कालावधी हा १४ तासांवर येणार आहे. भारताच्या दृष्टीने हा एक विलक्षण मोठा बदल ठरणार आहे, असे ते म्हणाले. भारतातील पीपीपी धर्तीच्या काही प्रकल्पांचा बोजवारा उडण्यामागे खासगी क्षेत्राचे बेताल वर्तन जबाबदार असल्याची टीकाही कांत यांनी केली. अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील, जेथे खासगी क्षेत्राने आक्रमकपणे बोली लावली, परंतु, प्रकल्पाच्या कामगिरी व व्यवहार्यतेचे परीक्षण करण्याची तसदी मात्र ते घेताना दिसले नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पासाठी अपेक्षित गुंतवणुकीपुढेच संकट उभे राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.
