५६०० कोटींच्या एनएसईएल घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी जिग्नेश शाह याला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने पाच लाख रुपयांच्या हमीवर सशर्त जामीन मंजूर केला. एवढेच नव्हे, तर हमीची रक्कम लगेचच जमा करण्याची शहाची तयारी असल्याचे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्यावर आरोग्याच्या कारणास्तव शहा याची तातडीने सुटका करण्यासही हिरवा कंदील दाखवला. १०७ दिवस शाह तुरुंगात असून काही दिवसांपूर्वीच त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. शाह फरारी होण्याची शक्यता वाटत नसल्याचे स्पष्ट करीत न्या. अभय ठिपसे यांनी त्याला जामीन मंजूर केला. तसेच दोन आठवडय़ांत हमीची पाच लाख रुपयांची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय दर मंगळवार आणि गुरुवारी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत सलग दोन महिने वा पुढील आदेश मिळेपर्यत तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर करताना दिले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे असल्याने तोपर्यंत त्याला स्थगिती देण्याची विनंती पोलिसांकडून करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने त्यांची विनंती अमान्य केली. दरम्यान, शाह याचा कंपनीच्या व्यवहाराशी थेट संपर्क नव्हता. त्यामुळे त्याचा या घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही, असा दावा जामीनासाठी शाहतर्फे करण्यात आला होता. शिवाय कंपनीच्या ज्या अधिकाऱ्यांचा घोटाळ्याशी थेट संबंध आहे ते मात्र जामिनावर बाहेर असून आपण तुरुंगात असल्याचेही शहातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यावर शाहच्या नफ्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला दिले होते. तसेच जामिनावर बाहेर असलेल्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अंजनी सिन्हा यांच्यापेक्षा शाह यांच्याविरुद्धचे प्रकरण अधिक सबळ कसे, असा सवाल करीत न्यायालयाने तपासाबाबत नाराजीही व्यक्त केली होती.
