रोखे बाजाराच्या व्याप्ती वाढावी आणि अधिकाधिक सामान्य गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने प्रारंभिक रोखे बाजारविषयक माहिती भांडार आगामी महिन्यापासून कार्यान्वित करण्याची तसेच रोखे बाजारातील गुंतवणुकीतून होणाऱ्या मिळकतीवरील कर तरतुदींच्या फेरविचाराची ग्वाही ‘सेबी’चे अध्यक्ष यू के सिन्हा यांनी मंगळवारी येथे दिली. रोखे बाजारातील तरलतेच्या दृष्टीने सेबी सरलेल्या जुलै महिन्यांपासून रोखे बाजारात (सेकंडरी मार्केट) माहिती भांडाराची संकल्पना सर्वप्रथम सुरू केली. आता ऑक्टोबरपासून ही संकल्पना प्रारंभिक (प्रायमरी) बाजारासाठीही राबविण्याचा आणि त्यायोगे गुंतवणूकदारांना निर्णय घेण्यास साहाय्य करण्याचा आपला मानस असल्याचे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) यांनी ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रगटातील कंपनी रोखे बाजाराविषयक आयोजित परिसंवादाचे उद्घाटक या नात्याने सिन्हा बोलत होते. रोखे बाजारातील गुंतवणुकीतील मुद्रांक शुल्काचा मुद्दा हा वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून निकाली काढला जाईल. मात्र रोखे गुंतवणुकीतील भांडवली लाभावरील कराच्या मुद्दय़ाचा फेरविचार जरूर व्हायला हवा, अशी कबुली सिन्हा यांनी दिली. रोखे जारीकर्त्यांकडून रोखेधारकांना दिलेल्या परतावा आणि मुदतपूर्तीसंबंधीच्या वचनाच्या पालन न होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. तथापि, नव्या दिवाळखोरी संहिता कायद्याद्वारे अशा कर्तव्यचुकार मंडळींना अद्दल घडविण्याची आणि गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणाची पुरेपूर काळजी घेतली गेली आहे, अशी पुस्ती सिन्हा यांनी जोडली. बाजारासाठी आवश्यक तरलता, गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण, मार्केट-मेकिंग तसेच रोखे गुंतवणुकीला तारण म्हणून गृहीत धरले जाणे आदी बाबी या सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी पडलेली सकारात्मक पावले असल्याचे सेबी अध्यक्षांनी सांगितले. शिवाय सरकारच्या आर्थिक ताळेबंदात होत असलेला सुधार, वित्तीय शिस्तीच्या पालनाचे सरकारकडून दिसलेले गांभीर्य या बाबी सुदृढ रोखे बाजाराच्या पथ्यावर पडणाऱ्या ठरतील. सध्या सरकारकडूनच रोखे बाजारातून सर्वाधिक कर्ज उचल होत असल्याने ही बाब खूपच महत्त्वाची ठरते. सरकारच्या कर्ज उचल करण्याच्या या कार्यक्रमामुळेच बँका आणि वित्तीय संस्था सरकारी रोख्यांमध्ये हिरिरीने गुंतवणूक करीत आहेत. तथापि, ही बाब कंपनी रोखे बाजाराच्या उलाढालीचा अधिकाधिक संकोच करणारी आहे. दोन दशकांच्या अथक प्रयत्नानंतरही, अत्यल्प बाजार तरलता असल्याने कंपनी रोखे बाजारपेठ ही २० लाख कोटी रुपयांपर्यंतच पोहचू शकली आहे. बँकांकडून केंद्र सरकारच्या रोख्यांमध्ये त्यांच्या ठेवीच्या २१ टक्क्यांपर्यंत, तर विमा कंपन्यांना त्यांच्याकडील गुंतवणूकयोग्य गंगाजळीतील ५० टक्क्यांपर्यंत निधी सरकारी रोख्यांमध्ये सक्तीने गुंतवावा लागतो. अगदी म्युच्युअल फंडांसाठी ही गुंतवणूक बंधनकारक आहे. सरकारच्या कर्ज उचलीवरील व्याजदर हा कमीत कमी राखण्याचा यामागे उद्देश असला तरी त्यामुळे चांगल्या लाभ देणाऱ्या अन्य गुंतवणुकीच्या संधींचा संकोच होत आहे, असेच सिन्हा यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. रोखे बाजारातील गुंतवणुकीतील मुद्रांक शुल्काचा मुद्दा हा वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून निकाली काढला जाईल. मात्र रोखे गुंतवणुकीतील भांडवली लाभावरील कराच्या मुद्दय़ाचा फेरविचार जरूर व्हायला हवा. - यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष, सेबी.
