विमा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसने सुचविलेल्या सुधारणांचा समावेश विधेयकात करण्याची तयारी संसदीय समितीने दाखविल्यामुळे हा मार्ग सुकर होणार आहे.संसदेच्या छाननी समितीने विमा कायद्यात सुधारणा सुचविणारे सरकारी विधेयक स्वीकारताना राज्यसभेस आपला अहवाल दिला. या अहवालात थेट परकीय गुंतवणूक व पोर्टफोलिओ या दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीत परकीय गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास सहमती दर्शवली आहे. सध्या खासगी विमा कंपन्यांमध्ये २६ टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणुकीची परवानगी आहे. मात्र सुधारणेमुळे या क्षेत्रातील परकीय निधीत २५ हजार कोटींनी वाढ होईल, असा होरा आहे.सत्ताधारी भाजपला राज्यसभेत या विधेयकावर सहमतीची मोहर उमटविण्यात काँग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज होती, तर थेट परकीय गुंतवणूक आणि परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक अशा दोन्ही प्रकारांमधील एकत्रित गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात यावी, कोणत्याही एका प्रकारच्या गुंतवणुकीत २६ टक्क्यांच्या मर्यादेत वाढ केली जाऊ नये, असा काँग्रेसचा आग्रह होता. अखेर संसदीय छाननी समितीनेही काँग्रेसच्या मागणीचा समावेश करण्यावर सहमती दर्शविल्याने आता राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर होऊ शकेल.दरम्यान, या समितीच्या शिफारशींना माकपचे पी. राजीव, तृणमूलचे डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव आणि जदयूचे के. सी. त्यागी यांनी आपला विरोध असल्याचे स्वतंत्रपणे नोंदवले आहे. ऑगस्ट महिन्यात राज्यसभेने बहुप्रलंबित विमा सुधारणा विधेयकावरील सुधारणांबाबत १५ सदस्यीय छाननी समिती स्थापन केली होती. याचे अध्यक्षस्थान राज्यसभेचे खासदार चंदन मित्रा यांच्याकडे होते. समितीने या सुधारणांच्या अनुषंगाने सेबी कायद्यातही सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी शिफारस केली आहे.
