कर रचनेतील अनियमितता, धोरण त्रुटी दूर करण्याची उद्योजकांची सरकारकडे मागणी निर्यात आघाडीवर उत्तम कामगिरी करीत असलेल्या भारतीय रबर उद्योगाला देशांतर्गत ७५,००० कोटींची मोठी बाजारपेठ संधी असून, संरक्षण क्षेत्र आणि रेल्वेसारखी क्षेत्रे खासगी गुंतवणुकीला खुली होणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील सरकारचा भर यातून या उद्योगासाठी मोठय़ा व्यावसायिक शक्यतांचे दालन खुले केले आहे. तथापि, संपूर्ण उत्पादन शृंखलेत सुसूत्रता साधणाऱ्या राष्ट्रीय धोरणाचा अभाव, कुशल मनुष्यबळाची वानवा आदींनी या उद्योगाच्या संतुलित वाढीपुढे अडसर निर्माण केला असून, स्वतंत्र निर्यात प्रोत्साहन मंडळाच्या स्थापनेचीही या उद्योगक्षेत्राची मागणी आहे. रबर उत्पादनात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा निर्माता देश असलेला भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक देशही आहे, ही बाब या क्षेत्रात भारतात व्यवसायवाढीच्या प्रचंड मोठय़ा शक्यता असल्याचे स्पष्ट करते, असे ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम माकर यांनी सांगितले. बिगर-टायर रबर उत्पादनात कार्यरत १,३०० हून अधिक उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संघटनेने अत्यंत रोजगारप्रवण आणि धोरणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या उद्योग क्षेत्राची केंद्र सरकारकडून पूरक धोरणाअभावी आणि आयात कर रचनेतील अनियमिततेमुळे हेळसांड होत असल्याची खंत व्यक्त केली आहे. सुमारे ८० हजार कोटींच्या घरातील रबर उद्योगातील ९० टक्के उत्पादन हे बिगर-टायर क्षेत्रातील कंपन्यांकडून घेतले जात असून, त्यातील बहुतांश म्हणजे ९० टक्के कंपन्या या सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्रातील असून, त्या २० लाख लोकांना नियमित रोजगार पुरवीत आहेत, असे माकर यांनी स्पष्ट केले. ‘कॅपेक्सिल’च्या माहितीनुसार, या क्षेत्राची एकूण निर्यात २,३०० कोटींच्या घरातील असून, त्यात १० टक्क्यांची सशक्त वाढ झाली आहे. रसायन, प्लास्टिक्स व प्रक्रियादार उद्योगांसह रबर उद्योगाची मोट बांधून बनविल्या गेलेल्या ‘कॅपेक्सिल’ या निर्यात प्रोत्साहन मंडळाऐवजी, रबर उद्योगासाठी स्वतंत्र निर्यात प्रोत्साहन मंडळ बनविले जावे, अशी कैक वर्षांपासून आपण केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाकडे वाढ करीत आहोत. तसे झाले तर दमदार दोन अंकी दरात निर्यातीला चालना दिली जाईल, असे माकर यांनी स्पष्ट केले. स्वस्त आयातीपासून देशातील रबर प्रक्रियादारांचे संरक्षण करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा मोठा फटका या क्षेत्रातील अंतिम उत्पादकांना बसत आहे, अशी माकर यांची तक्रार आहे. ही बाब सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला मारक आणि नेमका उलटा परिणाम साधणारी आहे. एकीकडे जागतिकदृष्टय़ा स्पर्धात्मक दरात कच्चा माल भारतातील रबर उत्पादकांना मिळत नाही, त्यामुळे तुलनेने महाग ठरलेले अंतिम उत्पादन हे आयातपर्यायी ठरत नाही. त्यामुळे रबर उत्पादनाचा मोठय़ा प्रमाणात वापर करणाऱ्या वाहन, आरोग्यनिगा, ऊर्जा प्रकल्प, कृषी व तत्सम उद्योग क्षेत्रामध्ये भारतीय उत्पादकांकडून पुरवठा घेण्यापेक्षा विदेशातून मुख्यत: चीनमधून आयातीकडे होरा असतो, असे माकर यांनी सांगितले. कच्चा माल पुरवठादारांना असलेले संरक्षक कवच हे अंतिम तयार उत्पादनांच्या निर्मात्यांनाही असावे, याचा विचार करणारे र्सवकष धोरण नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
