विविध प्रकारच्या अनुदानांवर (सबसिडी) खर्च होणाऱ्या रकमेत उचित फेरबदलासाठी स्थापण्यात आलेल्या व्यय व्यवस्थापन आयोगाकडून डिसेंबर २०१५ पर्यंत अंतिम अहवाल मिळणे सरकारला अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची केंद्र सरकारने स्थापना केली आहे. जालान यांनी गुरुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली आणि आयोगाच्या सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. अन्नधान्य, खते आणि इंधन अनुदानांना कात्री लावून, अर्थव्यवस्थेला भेडसावत असलेल्या वित्तीय तुटीला आवर घालण्याचे उद्दिष्ट या आयोगावर सोपविण्यात आले आहे. माजी केंद्रीय वित्त सचिव सुमीत बोस आणि रिझव्र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण हे या आयोगाचे दोन सदस्य आहेत.अनुदानांची मात्रा संतुलित करण्याबरोबरच, गळती कमी होईल आणि ते योग्य त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, असे उपायही आयोगाने सुचविणे अपेक्षित आहे. केंद्राने सुरू केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेतून स्वयंपाकाच्या गॅससाठी (एलपीजी) अनुदानातील तसेच अन्य कल्याणकारी योजनातील गळतीला बव्हंशी बांध घातला गेला असून, थेट गरिबांपर्यंत या योजना व लाभ पोहोचत आहे. तथापि चालू आर्थिक वर्षांअखेर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तूट सध्याच्या ४.१ टक्क्यांवरून ३.९ टक्के पातळीवर, तर २०१७-१८ पर्यंत ३ टक्के स्तरावर आणण्यासाठी अनुदाने व कल्याणकारी योजनांवरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करणारा उपाय आयोगाला सुचवावा लागणार आहे.
