दक्षिणेतील ग्रामीण वित्त पुरवठय़ातील बिकट संकटातून देशातील सूक्ष्मवित्त सेवा गेल्या काही वर्षांमध्ये तुलनेत खूपच सावरली आहे. असे असले तरी व्याजदर, सुरळीत वित्त पुरवठा, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबतीत क्षेत्रासंदर्भात काहीशी नकारात्मकता अद्यापही प्रदर्शित होत आहे. मात्र सूक्ष्म वित्त संस्थांकडे कृष्ण-धवल सिनेमात दाखविले जाणाऱ्या निष्ठूर सावकाराप्रमाणे पाहणे योग्य नाही, असे ‘मायक्रोफायनान्स इन्स्टिटय़ुट नेटवर्क’ (एमफिन) च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्ना विश्वनाथ स्पष्ट करतात. * आंध्र प्रदेशमधील सूक्ष्म वित्त संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीबाबत २०१०-१२ ने भारतीय वित्त क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण केली. या साऱ्यातून आता तरी देशातील सूक्ष्म वित्त यंत्रणा बाहेर आली आहे का? निश्चितच. तुम्ही म्हणता ते चित्र आणि ती परिस्थितीही या क्षेत्राने खूपच मागे टाकली आहे. एक वेळ या क्षेत्रावर संबंधित कालावधीतील नकारात्मक घडामोडींचे सावट होते. अर्थात त्याला जबाबदार तशी स्थानिक परिस्थितीच होती. पण त्यामुळे संपूर्ण या क्षेत्रालाच दोष देणे चुकीचे आहे. या दरम्यान काही बाबी गैर घडल्याही असतील. पण एकूण यंत्रणाच चुकीची होती, असे नाही. * पण मग हे क्षेत्र आता सुधारले आहे, हे नेमक्या आकडेवारीद्वारे पटवून देता येईल का? हो. का नाही. आता तुम्ही बघा. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत देशातील सूक्ष्म वित्त क्षेत्राने ढोबळ कर्ज खात्यांमध्ये तब्बल ८४ टक्के वाढ नोंदविली आहे. मार्च २०१६ अखेर या क्षेत्रातून ५३,२३३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आहे. प्रत्येक शाखेमागे सरासरी ५.५ कोटी रुपये तर प्रत्येक कर्ज अधिकाऱ्यामागे ९८ लाख रुपये कर्ज वितरण सध्या या यंत्रणेमार्फत होते. दक्षिण भारतातील सूक्ष्म वित्त क्षेत्राच्या इतिहासाचा तुम्ही उल्लेख केला. पण हेही लक्षात घेतले गेले पाहिजे की या क्षेत्रात वरचष्मा अद्यापही याच भौगोलिक स्थानाचा आहे. या क्षेत्राद्वारे वितरित होणाऱ्या एकूण कर्जापैकी सर्वाधिक - तब्बल ३५ टक्के कर्ज हे दक्षिण भारतात होते. देशातील सूक्ष्म वित्त जाळ्यांमध्ये सध्या ९,६६९ शाखा आहेत. तिच्या ३० राज्यातील कार्यक्षेत्रात ३.२५ कोटी ग्राहक/खातेदार/कर्जदार तर ८७,४०२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. शाखा, कार्यालये, कर्मचारी, लाभार्थी, कर्ज रक्कम एवढेच नव्हे तर विमा कवच, निवृत्ती खाते या साऱ्यांमध्ये अगदी ५० ते ८० टक्क्य़ांपर्यंत वाढ गेल्या आर्थिक वर्षांत नोंदली गेली आहे. * या क्षेत्राच्या नियामक नियंत्रणावरूनही चर्चेचा खूपच धुरळा उडाला.. हो. पण ते सारे आता शांत झाले आहे. आमच्या क्षेत्रासाठी, त्यावर नियंत्रणासाठी आमचीच एक यंत्रणा आहे. तिचे मुख्य नियमन मात्र रिझव्‍‌र्ह बँक करते. पण स्वयंनियंत्रण हेही आवश्यक असते. जून २०१४ मध्ये अशी यंत्रणा (एसआरओ) प्रत्यक्षात आली. या अंतर्गत आमच्या संघटनेशी संलग्न सर्व सूक्ष्म वित्त संस्थांना आखून दिलेले नियम व कार्यपद्धतीत काम करायचे आहे. अद्याप तरी तसे काही मोठय़ा प्रमाणात उल्लंघन झाल्याचे आढळून आलेले नाही. * म्युच्युअल फंडप्रमाणेच सूक्ष्म वित्त क्षेत्रासाठी अशी स्वयंनियंत्रण व्यवस्था आली हे खरे तर छोटय़ा बचतदार, कर्जदारांसाठी योग्य झाले. आणि तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे हे क्षेत्रही आता अधिक विकसित होत आहे. तेव्हा चालू आर्थिक वर्षांकडून काही अपेक्षा? गेल्या आर्थिक वर्षांत देशातील सूक्ष्म वित्त क्षेत्राने ८४ टक्के वाढ नोंदविली. त्या आधीच्या वर्षांत ती ६१ टक्केच होती. चालू आर्थिक वर्षांत आम्हाला ६० टक्के वाढीचा विश्वास आहे. कर्ज रकमेबाबत ते ५० हजार कोटी रुपयांच्या वरच असेल. * ..पण आता बिगर बँकिंग वित्त संस्थाही मोठय़ा संख्येने येऊ लागल्या आहेत. पेमेंट बँका, स्मॉल बँक यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून परवाने दिले जात आहेत. मग या क्षेत्रावर विपरित परिणाम होण्याची भीती वाटत नाही का? मुळीच नाही. या क्षेत्राची गरज वेगळी आहे. आज सार्वजनिक बँकांची स्थिती काय आहे. त्यांच्या बुडित कर्जाचे प्रमाण हे एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत तब्बल १५ टक्क्य़ांपर्यंत गेले आहे. उलट आमचे एकूण अनुत्पादित कर्ज प्रमाण हे एक टक्काही नाही. शिवाय देशाच्या निम्म्या भागात नसलेल्या बँकिंग व्यवस्थेत उतरायला बँका, कॉर्पोरेट सहसा तयार होत नाही. कारण त्यांचे सारे गणित खर्चाशी निगडित असते. आता आमच्यातीलच काही सूक्ष्म वित्त संस्थांना नव्या दमाच्या बँका म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली आहेच. सहकारी मोठे झाले तर आणखी नवीन येतील. सूक्ष्म वित्त सेवेचे चक्र मात्र अविरत सुरू राहील. * सूक्ष्म वित्त संस्था तब्बल दुहेरी आकडय़ात व्याजदर आकारतात. शिवाय वित्त सेवा देताना तंत्रज्ञानाचा आधारही फार कमी घेतात, अशी तक्रार आहे.. व्याजदराबाबत सांगायचे झाले तर आमचा दर अन्य यंत्रणांच्या तुलनेत अधिक आहे, हे मान्य. पण आम्हीही बाजारभावाने कर्ज उचलून त्यासाठी किंमत मोजत असतो. बरे, आमची सेवा ही अती ग्रामीण भागात असते. त्यासाठीचा मनुष्यबळ, प्रवास आदी खर्च आहेच. तंत्रज्ञानाची कास आता याही क्षेत्राने धरली आहे. अधिकाधिक रोकडविरहित व्यवहारांसाठी आम्हीही प्रयत्नशील आहोतच. मोबाईलवरील पैशाचे व्यवहार आता वाढू लागतील. त्याही दिशेने आमची तयारी सुरू आहे. * ..पण सूक्ष्म वित्त संस्था थेट वार्षिक २५ टक्क्य़ांपर्यंतचे व्याज आकारतात, त्याबाबत काय? मुळात आम्हीच १२ टक्क्य़ांहून अधिक ते १७ टक्क्य़ांपर्यंतच्या व्याजदराने अन्य वाणिज्यिक बँकांकडून कर्ज उचलत असतो. यानंतर हा व्यवसाय चालविण्यासाठीचा खर्च, प्रशासकीय - वाहतूक व्यवस्था हेही आहेच. बरे, अती गरिब, दैनंदिन रोजगार करणाऱ्यांना कमी रकमेचे मान्य केले तरी कर्ज द्यावे लागते. शिवाय तेही कोणत्याही मोठय़ा तारणाशिवाय. यातील सारी प्रक्रिया ही अधिकतर विश्वास, कर्जदारांचा पूर्वीचा इतिहास यावर आधारलेली असते. ही सारी जोखीम आम्ही सूक्ष्म वित्त म्हणून उचलत असतो. यातूनही हे सारे काही अधिक सुलभ करावयाचे असेल तर भारतात सूक्ष्म वित्त संस्था, कंपन्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणारी एखादी यंत्रणा असावी. म्हणजे आम्हालाही स्वस्त कर्ज लाभार्थीना देता येईल. यासाठी अनुदान वगैरे अशी आमची सरकारकडून अपेक्षा नाही. कारण अनुदान हे शाश्वत असू शकत नाही. त्या आपल्याला अधिकाधिक अपंग करतात. आणि या क्षेत्राच्या शाश्वत वृद्धीसाठी तरी अनोखी यंत्रणाच असावी, असे आम्हाला वाटते. भारतात सूक्ष्म वित्त संस्था, कंपन्यांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणारी एखादी यंत्रणा असावी. म्हणजे आम्हालाही स्वस्त कर्ज लाभार्थीना देता येईल. यासाठी अनुदान वगैरे अशी आमची सरकारकडून अपेक्षा नाही. कारण अनुदान हे शाश्वत असू शकत नाही. त्या आपल्याला अधिकाधिक अपंग करतात. आणि या क्षेत्राच्या शाश्वत वृद्धीसाठी तरी अनोखी यंत्रणाच असावी, असे आम्हाला वाटते.
