लाभांशापोटी ३५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला देणाऱ्या व एक लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावणाऱ्या सार्वजनिक बँकांनी ‘किंगफिशर’ला दिलेले बुडीत कर्ज वसूल केले तरी कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्यातील वेतनवाढीचा तिढा सहज सुटू शकेल, असे चित्र आहे. २० टक्के वेतनवाढीच्या मागणीसाठी बँक कर्मचारी संघटनेने हाक दिलेल्या दोन दिवसांच्या संपाला येत्या सोमवारी सुरुवात होत आहे. बँक व्यवस्थापनाने मात्र ९.५ टक्क्यांपर्यंतच वेतनवाढ देण्याची तयारी दर्शवून आपल्या बाजूने हा मुद्दा संपला, अशी भूमिका घेतली आहे.बँक कर्मचारी संघटना व व्यवस्थापन यांच्यातील वेतन करार २०११ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर नव्या वाढीव वेतन मागणीसाठी उभयतांदरम्यान गेल्या १५ महिन्यांत ८ वेळा चर्चेच्या फैरी झडल्या. यापूर्वी झालेल्या करारात कर्मचाऱ्यांना १७.५ टक्के वेतनवाढ लागू करताना जवळपास ३ हजार कोटी रुपये अदा करण्यात आले. २०१२ पासून वेतनवाढीची मागणी करणाऱ्या संघटनेसमोर व्यवस्थापनाने मात्र ५ टक्के ते ९.५ टक्के वेतनवाढीचीच तयारी दाखविली आहे.‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन’च्या मार्फत १० व ११ फेब्रुवारीच्या संपाची हाक देणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी वेळोवेळी बँकांच्या थकीत कर्जवसुलीसाठी आग्रह धरला आहे. विशेष म्हणजे संघटनेने यंदा केलेली वेतनवाढ ही १४ बँकांनी किंगफिशर एअरलाइन्सला दिलेल्या बुडीत कर्जाइतकीच आहे. थकीत कर्जापोटी गेल्या सहा वर्षांत १.२५ लाख कोटी रुपयांवर पाणी फेरणाऱ्या सार्वजनिक बँकांनी जमिनीवर आलेल्या किंगफिशरला दिलेले ७,२०० कोटी रुपये अद्यापही वसूल केलेले नाहीत. बँक क्षेत्राची एकूण बुडित कर्ज रक्कम ५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे.कर्जबुडव्यांच्या यादीतही किंगफिशरचे नाव हेतूपुरस्सररित्या न टाकणाऱ्या बँकांनी ही रक्कम वसूल करून ती बँकेत विमा, म्युच्युअल फंड आदी इतर उत्पादन विक्रीतही हातभार लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी यानिमित्ताने संघटनेशी संलग्न अशा ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन’चे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी शुक्रवारी केली. केवळ २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत २७,०१३ कोटी रुपयांच्या कर्जावर पाणी सोडणाऱ्या व याच वर्षांत १.२५ कोटी रुपयांहून अधिक ढोबळ नफा कमावणाऱ्या सार्वजनिक बँकांना ही वेतनवाढ सहज शक्य आहे, असे ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन’चे संघटक रवींद्र शेट्टी यांनी सांगितले.
