एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नासंबंधातील गृहितके व उत्पन्नाविषयीची भाकिते यामध्ये दरवर्षीसारखाच आशावाद अंतर्भूत आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाचे यशापयशही नेहमीप्रमाणेच येणाऱ्या वित्त वर्षांतील अनेक ‘अरेच्चा’ गोष्टींवर अवलंबून असणार आहे.

काही वर्षांपूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सध्याच्या गव्हर्नरनी- डॉ. राजन यांनी एक अर्थपूर्ण विधान केले होते. ‘भारतामध्ये उच्च दर्जाची संवेदनक्षमता व शहाणपणा असलेले अनेक तज्ज्ञ असले तरीही एकूण बकालपणा अप्रगतपणामुळे उत्तम कल्पना व अंमलबजावणी यातील अंतर काही मिटत नाही.’ २०१५-१६ च्या bu47अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करताना या विधानाची प्रकर्षांने आठवण झाली. खरं पाहता यावर्षीचा रेल्वे अर्थसंकल्प, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल व केंद्रीय अर्थसंकल्प- या तीनही गोष्टींच्या मांडणीत व सादरीकरणात उच्च दर्जाची व्यावसायिकता निश्चितच जाणवते. औद्योगिक गुंतवणूक व पायाभूत सुविधाक्षेत्रांना केंद्रस्थानी ठेवून, अनेक उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी राजकोषीय तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.०% वर आणण्याचा कालावधीही एक वर्षांने वाढविला आहे. पण तरीही प्रश्न उरतोच की या सर्वामुळे उद्योजकांच्या खालावलेल्या विश्वासाला उभारी मिळू शकेल का? उद्योजकांच्या मार्गातले अनेक अडथळे कमी करण्याचा प्रयत्न जरी केंद्र सरकारने केला असला तरीही जवळपास ९७-९८ गोष्टींची मान्यता देणे राज्यसरकारांच्या अधिकारात असते- त्याचं काय? त्याशिवाय खाजगी क्षेत्राचा वाढलेला कर्जबाजारीपणा, बँकांवरचे बुडीत कर्जाचे ओझे व राज्यसरकारांना अधिक प्रमाणात महसूलातील वाटा देण्यासाठी बांधिल असलेले केंद्र सरकार. हे सर्व गुंतवणूकीच्या मार्गातले प्रमुख अडथळे असणारच आहेत. महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणासंदर्भात कालच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने म्हटल्याप्रमाणे-राजकीय व संख्यात्मक अडचणी सततच डोके वर काढत रहाणार. लोकशाही व ‘मिश्र’ अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासाचे ओझे यांच्या संयुक्त प्रभावाने आर्थिक सुधारणांचा मार्ग किती दुष्कर बनला आहे हे आपण अनुभवतो आहोतच.
एकीकडे अर्थसंकल्पाने, एकूण करपद्धतीत-उद्योगांची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले असले तरीही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांमधील असमतोल बऱ्यापैकी वाढविला आहे. ‘प्रत्यक्ष’ करांमध्ये सूट व ‘अप्रत्यक्ष’ करांमधील वाढ, यामुळे सामाजिक विषमता वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे वित्त कंपन्यांना, बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकाप्रमाणे पुरविण्यात आलेली कायद्याची आधारचौकट! हे अत्यंत आवश्यक होते- कारण एकीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कंपन्यांवर (व्यापारी बँकांसारखी) अनेक नियंत्रणे लादली आहेत, मात्र दुसरीकडे व्यापारी बँकांना देण्यात येणाऱ्या सवलती व कायद्याचा आधार मात्र वित्त कंपन्यांना देण्यात आला नव्हता. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाने ही विषमता दूर केली आहे व एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याच्यादृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उर्जित पटेल समितीच्या ‘महागाई नियंत्रण’ विषयक अहवालावरील शासनाचे शिक्कामोर्तब! यामुळे  महागाई नियंत्रणाच्या प्रवासातील अनिश्चितता झपाटय़ाने कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेतील उच्चपदस्थ काही विधाने करणार व सरकारी अधिकारीवर्ग त्यांच्याविरुद्ध मते मांडणार’ या प्रकारातून उद्भवणारा गोंधळ टाळला जाईल. तसेच उर्जित पटेल समितीने सुचविल्याप्रमाणे ‘पैसाविषयक धोरण’ (monetary poliay) ठरविण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ-समिती असावी या निर्णयासही सरकारने पाठिंबा दिला आहे- ही अजून एक स्तुत्य गोष्ट आहे.
अन्न, खते तसेच इंधनासाठीचे अर्थसहाय्य कमी करण्याचे प्रयत्नही अर्थसंकल्पाने केले आहेत. मात्र यातील मोठा वाटा जागतिक बाजारपेठांमधून कमी झालेल्या अशोधित तेलाच्या किंमतीचा आहे. त्यामुळेच राजकोषीय शिस्त वाढली आहे असे आपण ठामपणे म्हणू शकत नाही.