आपल्या देशाची आयात, निर्यातीपेक्षा खूप जास्त आहे. आयात केल्या जाणाऱ्यामध्ये प्रामुख्याने खनिज तेल व सोने (धातू) यांचा वाटा मोठा आहे. खनिज तेल आयात करणे किंवा कमी करणे कठीण आहे. परंतु सोने ही अत्यावश्यक गरज नसूनसुद्धा आपल्या लोकांच्या चालीरिती व समजुतींमुळे मोठय़ा प्रमाणावर आयात केले जाते. ही आयात कमी झाली किंवा बंद झाली तर चालू खात्यावरील तूट भरून निघेल किंवा कमी होईल.
सोन्यामधील गुंतवणूक अनुत्पादक स्वरूपातील असते म्हणजे बँकेत ठेव म्हणून रक्कम ठेवल्यास बँक ती रक्कम कर्ज स्वरूपात दुसऱ्यांस देते म्हणजे हा पसा चलनात फिरत रहातो. या उलट सोने खरेदी केल्यास हा पसा चलनातून निघून जातो व अनुत्पादित होतो. आज भारतात लोकांजवळ २०,००० टन सोने आहे. हे दरवर्षीच्या जागतिक उत्पादनाच्या सात पट आहे. सोने हे काळा पसा जमा करण्याचे एक साधन आहे. तसेच त्याला भावनात्मक मूल्य आहे म्हणून त्याची आयात कधी कमी होतच नाही.
प्रत्येक सरकार समोर परकीय चलनाच्या चालू खात्यावरील तूट हा मोठा प्रश्न असतो. मग त्यासाठी उपाय म्हणून दर दहा-पंधरा वर्षांनी सुवर्ण योजना काढल्या जातात. १९९९ साली सरकारने ‘सुवर्ण ठेव योजना १९९९’ आणली होती. आता नवीन सरकारने ‘स्वर्णिम भारत योजना २०१५’ आणली आहे.
या एकूण तीन योजना आहेत:
* सुवर्ण रोखीकरण/धनीकरण योजना
* सार्वभौम सुवर्ण रोखे
* भारतीय सुवर्ण मुद्रा
ही प्रत्येक योजना वेगवेगळ्या दिवशी जाहीर झाली. प्रत्येक योजनेचा व्याजदर व माहिती वेगळी आहे. त्यामुळे या योजनांबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. आज तीनही योजनांची सविस्तर माहिती पाहूया.
सार्वभौम सुवर्ण रोखे
केंद्र सरकारची ही योजना रिझव्‍‌र्ह बॅंकेमार्फत राबवण्यात येईल. या योजनेत सोने जमा न करता हे सुवर्ण रोखे, रोख रक्कम देऊन विकत घेता येतील. ही योजना पहिल्या टप्प्यात ५ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीसाठी चालू असेल. २६ नोव्हेंबर रोजी रोखे प्रमाणपत्र स्वरूपात किंवा डिमॅट खात्यावर गुंतवणूकदारांना वितरीत करण्यात येतील.
योजनेसाठी अर्ज फक्त भारतीय नागरिक, धर्मादाय संस्था, कंपन्या, ट्रस्ट, इ. करू शकतात. एक ग्रॅम सोन्यासाठी एक रोखा या स्वरूपात गुंतवणूक असेल. कमीत कमी अर्ज २ युनिट्स व जास्तीत जास्त ५०० युनिट्ससाठी अर्ज करता येईल. गुंतवणूक दोन नावाने असल्यास दुसरी व्यक्ती ५०० युनिट्ससाठी स्वतंत्र अर्ज करू शकते. योजनेचा हा पहिला टप्पा, नंतर पुढे दुसऱ्या, तिसऱ्या भागांतही ती येऊ शकते.
या युनिट्सची किंमत भारतीय चलनात ९९९ शुद्धतेच्या १ ग्रॅम सोन्याच्या मागील आठवडय़ातील सोमवार ते शुक्रवार दरम्यानच्या बुलियन असोसिएशनने जाहिर केलेल्या बंद भावाच्या सरासरी दरानुसार ठरवली जाईल मुद्दल व व्याजासाठी केंद्र सरकारची हमी असेल. सर्वात महत्त्वाचे, सरकारने या योजनेसाठी दलाल नेमले असून त्यांना योग्य मोबदला देण्यात येणार आहे.
मुदतपूर्तीनंतर रोख्याची किंमत मागील आठवडय़ातील सरासरी सोन्याच्या किंमतीनुसार ठरवली जाईल. पोस्ट ऑफिस किंवा बँकांमध्ये अर्ज स्वीकारले जातील. यावर व्याज २.७५% दरसाल प्रमाणे सहामाहीसाठी देण्यात येईल. हे रोखे कर्जासाठी तारण ठेवता येतील.
सर्व खात्यांप्रमाणे यासाठी तुमच्या ग्राहकास ओळखा (केवायसी) पूर्तता आवश्यक आहे. मिळणारे व्याज करपात्र असून भांडवली नफा सोन्याप्रमाणेच करपात्र असेल. डीमॅट खात्यावरील रोख्यांचे व्यवहार नोंदणी पश्चात शेअरबाजारात करता येतील. या रोख्यांची मुदत आठ वष्रे असेल व पाच वर्षांनतर कधीही, व्याज देय तारखेच्या जवळ रक्कम काढून घेता येईल.
भारतीय सुवर्ण मुद्रा
सुवर्ण धनीकरण योजनेत सरकारजवळ आलेले सोने सोन्याची नाणी बनवण्यासाठी काही प्रमाणात वापरले जाईल. भारत सरकारतर्फे नाण्याच्या एका बाजूस अशोक चक्र असलेली सुवर्ण नाणी प्रथमच वितरीत करण्यात येणार आहेत. पाच ग्रॅम, १० ग्रॅम व २० ग्रॅमची ही नाणी व बार असतील. सुरुवातीस पाच ग्रॅमची १५,००० नाणी, १० ग्रॅमची २०,००० नाणी व २० ग्रॅमची ३,७५० बार एमएमटीसी या कंपनीमार्फत वितरीत केले जातील. ही नाणी वेगळी व अद्वितीय असून बनावट विरोधी व न फाटणाऱ्या वेष्टनात असतील. सर्व नाणी २४ कॅरेटची व ९९९ शुद्धतेची, हॉलमार्क असलेली असतील. ही योजना ऐन दिवाळीत आणली आहेत. या काळात सुवर्णमुद्रांची खरेदी मोठय़ा प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. सरकार ही नाणी बँक, पोष्ट ऑफिसमार्फत विकणार म्हणजे पारंपारिक सोनारांच्या धंद्यावर परिणाम होणार.
अंतराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती मागणी आणि पुरवठा यांच्या बलानुसार (फोस्रेस) ठरतात. भारत आणि चीन हे दोन देश प्रचंड आयातदार देश आहेत. आपण नुकतेच चीनला यात मागे टाकले आहे. भारतातील सोन्याची मागणी अंतर्गतरित्या पूर्ण झाली व आयात बंद किवा कमी झाली तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती कमी होऊ शकतात. परिणामी भारतात सुद्धा किमती खाली जातील.
सोने, स्थावर मालमत्ता यालासुद्धा शेअर बाजाराप्रमाणे तेजी मंदी असते. फक्त फरक इतकाच शेअर्सच्या भावांत आपण अत्यल्प मुदतीत तुलना करतो. कालचा भाव व आजचा भाव, गेल्या आठवडय़ातला भाव, गेल्या महिन्यातील भाव व आजचा भाव व त्यानुसार आपण नफा नुकसानीचा विचार करतो. या उलट सोने, स्थावर मालमत्ता यांचा भाव दहा वर्षांपूर्वी व आजचा अशी तुलना करतो. म्हणून त्याचा वार्षकि परतावा लक्षात येत नाही. २५ वष्रे, ३० वष्रे इतक्या दीर्घ मुदतीच्या काळात सोन्याचा परतावा फक्त ७% असतो किंवा महागाई पेक्षा १ ते २ टक्के जास्त. सोन्यामधील गुंतवणूकीत १९९२ (रु. ४३३४/-) ते २००१ (रु. ४३००/-) या काळात परतावा शून्य टक्के होता. २०१२ (रु. ३१०००/-) पासून सोन्याच्या किंमती उतरू लागल्या आहेत व अजून पाच ते सात वष्रे त्याखाली रहाण्याची शक्यता खूप आहे. सोन्याच्या किंमती भारतात महागाई व डॉलरच्या किंमतीनुसार ठरतात.
सुवर्ण धनीकरण योजना
ही योजना पूर्वीच्या ‘सुवर्ण ठेव योजना १९९९’ला पर्यायी योजना म्हणून आहे. पूर्वीच्या योजनेत सहभागी गुंतवणूकदारांना योजना संपेपर्यंत त्यात राहाता येईल.
योजनेची उद्दिष्टे :
- संस्थात्मक व वैयक्तिकरित्या जमा सोने गोळा करणे
- कच्चा माल स्वरूपात सोने सोनार व जवाहिऱ्यांना उपलब्ध करून देणे
- स्थानिक मागणीसाठी आयात सोन्यावर अवलंबन कमी करणे
ही योजना राबवण्यासाठी बँकांजवळ मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. म्हणून ही योजना पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच खाजगी बँकामार्फत राबवली जाणार आहे. ग्रामीण बँकांना यातून वगळण्यात आले आहे.
यासाठी फक्त शुद्ध सोने गरजेचे आहे. कमीत कमी ३० ग्रॅम ते जास्तीत जास्त कितीही सोने जमा करता येईल. सोन्याचे दागिने दिल्यास ते वितळवून शुद्ध सोने घेतले जाईल. यासाठी सरकारने ३५० संस्थांना विविध राज्यांत शुद्धता तपासण्यासाठी नेमले आहे. या संस्था सोन्याची पेढय़ा असतीलच असे नाही. शुद्धता तपासल्यावर ग्राहकाला त्यातील शुद्ध सोने किती आहे हे सांगितले जाईल. त्याच्या मान्यतेनंतरच त्यातील हिरे, मौल्यवान खडे बाजूला काढले जातील व त्याला त्वरित दिले जातील. अग्निपरीक्षा चाचणीद्वारे दागिन्यातील धूळ, डाग वेगळे करून सोने वितळवण्यासाठी दिले जाईल. व फक्त शुद्ध सोने बँक घेऊन ते सुवर्ण बचत खात्यात (स्वतंत्र खाते) जमा केले जाईल. ग्राहकाला यासाठी बँकेचा अर्ज व तुमच्या ग्राहकाला ओळखा (केवायसी) अर्ज भरावा लागेल.
व्याज :
मध्यम मुदतीच्या (५ ते ७ वष्रे) कालावधीसाठी २.२५% व्याज व दिर्घ मुदतीच्या (१२ ते १५ वष्रे) कालावधीसाठी २.२०% व्याज निश्चित केले गेले आहे. मध्यम व दीर्घ मुदतीचे सोने लिलावाद्वारे विकण्यात येईल व पसे रिझव्‍‌र्ह बँकेजवळ केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा केले जातील.
व्याज व मुद्दल दोन्ही सोन्याच्या स्वरूपात परत केले जाईल. उदा. १०० ग्रॅम सोने खात्यात जमा असल्यास व व्याजदर समजा एक टक्का असल्यास एक ग्रॅम सोने खात्यात जमा केले जाईल. व्याज सोने वितळवून विक्री योग्य बार स्वरूपात तयार झाल्यावर किंवा ३० दिवसानंतर (जे आधी होईल ते) चालू होईल.
कालावधी :
गुंतवणूक १ वर्षांपासून पुढे कितीही वर्षांसाठी करता येईल. मुदतीच्या आधी गुंतवणूक मोडता येईल. कदाचित शेअर बाजारात याचे व्यवहार सुरू झाल्यास, कधीही मोडता येइल. अल्पमुदतीच्या सोने गुंतवणूकीचे (१ ते ३ वष्रे) नियोजन व व्याजाचा दर ठरवणे, बँकांवर सोपवण्यात आले आहे.
कर सवलत :
पूर्वीच्या सोने ठेव योजना १९९९ साठी प्राप्तिकर, संपत्ती कर, भांडवली नफा यात सूट होती. तशी या योजनेस अजून तरी जाहीर झालेली नाही. याचे व्याज करपात्र आहे व सोने धातू स्वरूपात विकल्यास होणाऱ्या भांडवली नफ्याप्रमाणे या रोख्यांना भांडवली नफा लागू होईल. इंडेक्सेशननुसार कर आकारला जाईल. पुढील काळात यात बदल होण्याची शक्यता मात्र आहे.
बँका अल्पमुदतीसाठी जमा झालेले सोने वैधानिक तरलता (रछफ/उफफ) या स्वरूपात रिझर्व बँकेकडे जमा करू शकते. किंवा त्याची नाणी बनवून विक्री करू शकते. सोनारांना कर्जाऊ देऊ शकते. स्थानिक धातू विनिमय बाजारात विकू शकते किंवा परदेशांत विकून इतर आयातदारांना (यंत्रसामग्री, तेल, वगरे) परदेशी चलन देऊ शकते.
मुदतपूर्तीनंतर गुंतवणूकदारास सोने किंवा त्याचे मूल्य या स्वरूपात परतावा दिला जाईल. परंतु हा पर्याय अर्ज करतानाच जाहीर करावा लागेल.
या प्रक्रियेत तीन संस्था आहेत. बँका, सोने शुद्धता तपासणी केंद्रे, सोने वितळवून शुद्ध करणाऱ्या संस्था. या तिघांचा एकत्रित करार असणे बंधनकारक आहे. या प्रत्येकाची फी निर्धारित केली गेली आहे.
- हिरे, खडे काढणावळ : प्रत्यक्ष येणारा खर्च किंवा कमीत कमी रू. १००/-
- शुद्धता तपासणी फी : रु. ३००/-
- सोने वितळवणावळ फी :
१०० ग्रॅमपर्यंत : रु. ५००/-
१००-२०० ग्रॅम : रु. ६००/-
८००-९०० ग्रॅम : रु. १३००/-
९००-१००० ग्रॅम : रु. १४००/-
या व्यवहारातील सर्व प्रकारच्या जोखीम नियोजनाची (सोने हस्तांतरण, भावातील चढउतार) जबाबदारी बँकांवर सोपवली आहे. ग्राहकांची काही तक्रार असल्यास, बँकेच्या तक्रारी निवारण अधिकाऱ्याजवळ किंवा बँकिंग लोकपालाजवळ तक्रार मांडता येईल.
ही योजना सर्व भारतीय नागरिक, धर्मादाय संस्था, कंपन्या, िहदू अविभक्त कुटुंबे, ट्रस्ट सर्वासाठी आहे. यात कितीही सोने जमा करता येऊ शकते. म्हणून िहदू मंदिरे (तिरूपती बालाजी, केरळचे पद्मनाभमंदिर, श्रीमंत गणपती मंदिरे) यात आपले सोने जमा करू शकतात. हे सोने सरकारजवळ जमा झाल्यास पुढील काही वष्रे सोने आयात पूर्ण बंद होऊ शकते.
sebiregisteredadvisor@gmail.com
(लेखक सेबीद्वारा नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)
गोल्ड ईटीएफपेक्षा ‘सार्वभौम सुवर्ण रोखे’ ही योजना खूप सरस आहे. पूर्वी सोन्याचा एक ग्रॅमचा भाव व ईटीएफच्या एका युनिटचा भाव यात १० ते २० रूपयांचा फरक असे आता हा फरक वाढून रु. २०० ते २५० पर्यंत गेला आहे. याला कारण म्युच्युअल फंडांची फी, सोने जमा करून ठेवण्याचा खर्च, सोने, खरेदी/विक्री खर्च इ. आहे. त्या उलट या योजनेत किंमत कमी होण्याची शक्यता नाही व दर सहा महिन्यांनी व्याज मिळणार आहे म्हणून किंमत थोडीशी जास्तच असेल.
आज ज्यांची मुले १६-१७ वर्षांची आहेत त्यांना सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना, (मुलांच्या लग्नासाठी आठ वष्रे आधी सोने खरेदी करून ठेवण्यासाठी) खूप चांगली वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु आज २.७५% व्याजाने गुंतवणूक करण्यापेक्षा बँकेत ८% व्याजाने तीन वष्रे गुंतवणूक करून तीन वर्षांनी हे रोखे त्याच किंमतीस घेणे कदाचित जास्त फायदेशीर ठरू शकते.
या योजनांच्या अधिक माहितीसाठी
http://www.finmin.nic.in/swarnabharat
या संकेतस्थळाला भेट द्यावी
