सध्याच्या ‘फील गुड’ वातावरणाने गुंतवणुकीला अनुकूलता कधी नव्हे इतकी दिसून येत आहे. त्यामुळे सेन्सेक्स-निफ्टीकडून येत्या काळात किती शिखर गाठले जाईल, याकडे लक्ष न देता दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा शिरस्ता छोटय़ा गुंतवणूकदारांमध्ये वाढीला लागावा, अशा प्रयत्नांना चालना मिळायला हवी. ‘थेट विक्री’ म्हणजे वितरक, एजंट वगैरे मध्यस्थांविना म्हणजे त्यांना देय कमिशन वाचवून लोकांपर्यंत हे गुंतवणूक माध्यम घेऊन जाणाऱ्या क्वांटम अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिमी पटेल यांच्याशी या संबंधाने झालेली ही बातचीत..* म्युच्युअल फंड योजनांच्या वितरणात व्याप्ती, गुंतवणूकदारांच्या सहभागात वाढ व त्यांचे प्रशिक्षण या संबंधाने ‘सेबी’ने सप्टेंबर २०१२ मध्ये काही दृढ सुधारणा लागू केल्या आहेत. दोन वर्षे उलटत आली त्याचे काही परिणाम दिसून येत आहेत काय?- निश्चितच. अनेक महानगरांपल्याड छोटय़ा शहरांमध्ये म्युच्युअल फंडांबद्दल जागृती वाढताना दिसत आहे. परिणामी या क्षेत्रातून गुंतवणुकीचे प्रमाणही वाढत आहे. यापूर्वी या क्षेत्रातील गुंतवणूकविषयक मानसिकता ही निश्चित स्वरूपाचा लाभ देणाऱ्या गुंतवणुका जसे पोस्टाच्या योजना, बँक ठेवी, सोने यापुरती सीमित होती. त्याउलट म्युच्युअल फंडात पैसा घालणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शेअर बाजारात गुंतवणूक आणि ही गुंतवणूक म्हणजे संभाव्य तोटाच, अशा वर्षांनुवर्षे पक्क्या बनलेल्या धारणेला काहीसा धक्का देऊन हलविण्यात नक्कीच यश मिळाले असे म्हणता येईल. ही अत्यंत हळुवार चालणारी प्रक्रिया आहे. तरीही दोन वर्षांत ‘बी-१५’ शहरांचा (देशातील अव्वल १५ महानगरांव्यतिरिक्त शहरे- ‘बियॉण्ड फिफ्टीन’) म्युच्युअल फंड गंगाजळीतील हिस्सा १६ टक्क्यांपर्यंत वाढला हे विलक्षणच म्हणता येईल. * क्वांटमच्या फंडांचा ‘बी-१५’ शहरांमध्ये हिस्सा हा सुमारे १८ टक्क्यांचा म्हणजे उद्योगाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे, हे कसे शक्य बनले?- फंड योजनांच्या विक्रीचे आम्ही स्वीकारलेले थेट विक्री मॉडेल हे यामागील कारण स्पष्टच आहे. इंटरनेटचा प्रसार आता सर्वत्रच झाला आहे. जे कुणी या माध्यमाशी अवगत आहेत, त्यांची अर्थातच ऑनलाइन खरेदीसाठी आमच्या योजनांना पसंती दिसून येत आहे. संपूर्ण प्रक्रिया कागदरहित, कमिशनविना आणि पर्यायाने पारदर्शी असल्याचे गुंतवणूकदारांच्या पसंतीस उतरणारे ठरले आहे. गुंतवणूकयोग्य मालमत्तेत वाढ अव्वल १५ आणि त्यापल्याडची शहरे व निमशहरी क्षेत्रातून सध्या सारखीच आहे. पण चांगली गोष्ट ही की, बी-१५ क्षेत्रांतून ‘एसआयपी’ म्हणजे दीर्घ काळ सुरू राहणाऱ्या गुंतवणुका (फोलिओंचे) प्रमाण वाढत आहे. * ‘डायरेक्ट सेलिंग’ अर्थात थेट विक्रीचे मॉडेल क्वांटमने जाणीवपूर्वक व खूप आधीपासून स्वीकारले आहे, त्याचे फायदे-तोटे सारांशात सांगू शकाल काय?- थेट विक्रीचे आम्ही धोरण स्वीकारले म्हणजे देशस्तरावर आमचे प्रत्यक्ष अस्तित्व व शाखा विस्तार अधिकाधिक असायलाच हवा, असा एक समज आहे. परंतु हे गरजेचेच आहे असे नाही. आम्ही आमच्या गुंतवणूकदारांशी फोनवरून, इंटरनेट व तत्सम दूरसंचाराच्या अनेक नवमाध्यमांमार्फत संपर्कात राहू शकतो. गुंतवणुकीसाठी कोणालाही प्रत्यक्ष येण्याची अथवा त्यांची कागदावर स्वाक्षरीची गरज नाही. पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक धाटणीचा व्यवहार आणि आमच्या वेबसाइटद्वारे चालणारे हे संपूर्ण ऑनलाइन मॉडेल असल्याने प्रत्यक्ष विस्तारावर होणाऱ्या खर्चात उलट मोठी बचत करतानाच, आम्ही जास्तीतजास्त क्षेत्रात व्याप्ती वाढवू शकलो आहोत. एजंटच नसल्याने कमिशनही शून्य आहे. म्हणून आमचा ‘एक्स्पेन्स रेशो’ अर्थात योजनेवर होणारा खर्च सर्वात कमी म्हणजे १.२५ टक्केआहे. एकूण म्युच्युअल फंड उद्योगात आज ‘बी-१५’ शहरात तर एजंटला अधिकाधिक कमिशन देण्याची चढाओढ सुरू आहे, त्यामुळे ‘एक्स्पेन्स रेशो’ सरासरी पावणेतीन ते तीन टक्क्यांच्या जवळ आहे. आमच्या मॉडेलचे असे अनेकांगी फायदे आहेत. याचा थेट फायदा गुंतवणूकदारांना होतो आणि त्याचे प्रत्यंतर त्यांच्या युनिट्सच्या नक्त मालमत्ता मूल्यावर पडलेलेही दिसून येते. * भांडवली बाजाराच्या दीर्घकालीन तेजीबद्दल सारेच विश्लेषक आश्वासक अंदाज व्यक्त करीत आहेत. मे महिन्यात म्युच्युअल फंडाकडील गुंतवणूक गंगाजळीने प्रथमच १० लाख कोटींचा टप्पा पार केला. म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या नजीकच्या काळातील प्रवासाबद्दल काय सांगाल?- म्युच्युअल फंडांची कामगिरी ही अर्थातच भांडवली बाजाराच्या हालहवालावर अवलंबून असते. बाजाराच्या तेजीबद्दल शंका घेण्याचे कारणच नाही. पण माझ्या मते सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्युच्युअल फंडांमध्ये जास्तीतजास्त गुंतवणूकदारांचा सहभाग कसा वाढेल ही आहे. दीर्घकालीन विचार करता, म्युच्युअल फंडांना छोटय़ा गुंतवणूकदारांमध्ये शिरकाव व व्याप्ती वाढवावी लागेल. बाजाराची अनुकूलता आणि सरकारकडून आर्थिक धोरण व अर्थव्यवस्थेच्या दिशानिर्देशांत सकारात्मकतेची साथ लाभत असेल तर असे घडणे अवघड ठरणार नाही. आजच्या घडीला म्युच्युअल फंडातील गंगाजळीत सर्वाधिक वाटा हा दुर्दैवाने संस्थागत गुंतवणूकदारांचाच आहे. * अर्थसंकल्पातून काही ठोस अपेक्षित होते काय?- म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी आणखी करविषयक वजावटी मिळाव्यात हेच अपेक्षित होते. उलट डेट फंडांबाबतचा निर्णय पाहता तर घोळच घातला गेला आहे. अर्थात प्राप्तिकर कलम ‘८० सी’अंतर्गत कर वजावटीच्या गुंतवणुकांची मर्यादा ही एक लाखांवरून दीड लाख केली गेली. पण यात गुंतवणुकांसाठी म्युच्युअल फंडांसह, विमा, समभाग, बँक ठेवी सर्वाकडून रस्सीखेच सुरू असते. म्युच्युअल फंडांसाठी त्यातून काही ठोस हिश्शाची तरतूद नेमकेपणाने होणे अपेक्षित होते. पेन्शन फंडातील भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीची मर्यादा ३० टक्के करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाने अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी संकेत दिले होते. त्यापैकी काही हिस्सा म्युच्युअल फंडांनाही मिळाला आणि तो स्वाभाविकपणे मिळेलच. पण अर्थात याचा निर्णय अर्थसंकल्पातून झाला नसला, तरी येत्या काळात केव्हाही घडू शकेल असे वाटते. * सद्य वातावरणात गुंतवणूकदारांना काय सल्ला द्याल?- केंद्रात स्थिर सरकार आले आहे. अर्थव्यवस्थाही वळणावर येत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्या परिणामी बाजारात स्थिरता येईल. सेन्सेक्स-निफ्टीच्या वाढलेल्या स्तराचा परिणाम म्युच्युअल फंडांवरही सकारात्मक होईल. आम्ही स्वीकारलेल्या गुंतवणूक तत्त्वानुसार आम्ही ‘सेक्टर फंडां’ना प्रोत्साहन देत नाही. माझ्या मते या प्रकारचे फंड हे अधिक जोखीम घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठीच आहेत. अशा समयी लोकांनी डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंडात गुंतवणूक करावी, हाच माझा सल्ला राहील. ‘पॅसिव्ह मॅनेजमेंट’द्वारे भांडवलवृद्धी हवी असणाऱ्यांना ‘इंडेक्स फंडा’त गुंतवणुकीच्या पर्यायाचा जरूर तर विचार करावा.
