या वर्षीचा अर्थसंकल्प कसा असणार याविषयी उद्योग जगतात व अर्थतज्ज्ञांमध्ये काहीशी उत्सुकता व बरीचशी भीती होती. ढासळत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सावट असताना आणि वाढत जाणाऱ्या भारतीय वित्तीय तुटीचे संकट भेडसावत असताना या अर्थव्यवस्थेला आधार मिळवायला अर्थमंत्री काही कडक उपाय करतील व त्याच वेळी निवडणुकीवर डोळा ठेवून काही भरमसाट सवंग योजनांची खैरात करतील अशी एक भीती सर्वाच्याच मनात होती. पण प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प पाहिल्यावर उद्योगांचा जीव भांडय़ात पडला. काही नवीन सवलती नाही मिळाल्या तरी करांचा बोजा वाढू नये ही अपेक्षा पुरी झाली. त्याचबरोबर नरेगा व फूड सिक्युरिटीवर केलेल्या पैशांची तरतूद वगळता इतर सर्व समाजाभिमुख योजना या सामाजिक खर्चापेक्षा सामाजिक गुंतवणुकीवरच भर देणाऱ्या असल्याचे लक्षात आले.उद्योगांच्या दृष्टीने पाहिले तर करांवरील अधिभार व लाभांश वाटप कर जरी वाढवण्यात आला असला तरी त्याचा १३,३०० कोटींचा बोजा मोठय़ा उद्योगांना उचलायला लागणार आहे. वाढीव अप्रत्यक्ष करांचा ४,२०० कोटी रुपयांचा बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे. पण हे वाढीव अप्रत्यक्ष कर सिगरेट, मोठय़ा गाडय़ा, आयात झालेल्या दुचाकी अशा श्रीमंती व चैनीच्या गोष्टींवर आहेत. रॉबिनहूडची भूमिका बजावत अर्थमंत्र्यांनी हे १७ ते १८ हजार कोटी श्रीमंतांकडून काढून नरेगासारख्या योजनांद्वारे गरिबांमध्ये वाटण्याच्या या योजना आहेत. हा पैसा प्रत्यक्ष गरिबांच्या हातात पडला व नरेगामधून प्रत्यक्ष रस्ते, तलाव, पूल बांधून झाले तर पैसा सत्कारणी लागल्याचे समाधान या उद्योगांना किंवा श्रीमंतांना मिळेल, पण सरकारी योजनांचा इतिहास पाहता अशा आशांवरच समाधान मानण्याची वेळ वर्षअखेपर्यंत न येवो, ही अपेक्षा.सेवाकरांच्या बाबतीत पूर्वी कर न भरलेल्या लोकांना गेल्या पाच वर्षांतील कर विनाव्याज वा दंड भरण्याची योजना लहान व मध्यम उद्योगांना उपयोगी पडेल व त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा व प्रामाणिक करदात्यांच्या यादीत सामील व्हावे ही अर्थमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. याचबरोबर १०० कोटींच्या वरच्या उत्पादक गुंतवणुकींवर १५% दराने गुंतवणूक वजावट मिळणार आहे व याचा थोडा फायदा नवीन गुंतवणुकींना होऊ शकेल.हे सर्व होत असतानाच शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मात्र हा अर्थसंकल्प तितकासा भावलेला दिसत नाही व त्यामुळे निर्देशांक जवळजवळ ३०० ने गडगडला. अर्थात बजेटचे पूर्ण वाचन झाल्यावर व त्याचे बारकावे समजल्यावर शेअर बाजारात आणखी बदल संभवतात.माझ्या मते उद्योगांच्या दृष्टीने काही अप्रत्यक्ष फायदेही मला दिसत आहेत. लघू व मध्यम उद्योगांसाठी ते उद्योग मोठे झाल्यावरही ३ वर्षेपर्यंत कर सोडून इतर फायदे मिळत राहतील ही अशीच चांगली तरतूद आहे. यामुळे आज लघू-मध्यम उद्योगांच्या पेक्षा मोठे होण्यात रस नसणारे उद्योजक हे आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित होतील, असा अंदाज आहे. याचबरोबर घरांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी दिल्या गेलेल्या नवीन सवलतींमुळे घरबांधणी व्यवसायातील मंदीचे वातावरण जाईल व त्याचबरोबर स्टील, सीमेंट अशा उद्योगांच्या उत्पादनांनाही मागणी वाढेल, असा अंदाज आहे. कोणत्याही व्यवसायाचे मुख्य गमक म्हणजे कुशल कामगार. देशात कामगारांना व्यवसाय शिक्षण देण्याच्या नवीन योजनेचे म्हणूनच उद्योग स्वागत करतील. तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या अशा योजनांमधून उद्योगांची कुशल कामगारांची मागणी पुरी होईल, अशी अपेक्षा आहे.भारतीय बँकांमध्ये ओतले जाणारे १४००० कोटी रुपयेही या संस्थांना बळकटी आणतील व त्याचा फायदा उद्योगांना होईल. याचबरोबर बंगळुरू-चेन्नई व बंगळुरू-मुंबई अशा औद्योगिक मार्गिका बनवण्याचे नवीन प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी सादर केले आहेत. अशा मार्गिका होणे हे शहरांवरील गर्दीचा ताण कमी करणारे ठरेलच, पण त्याहीपेक्षा भारताच्या सर्वसमावेशक व संतुलित प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण होण्यास आधारभूत ठरेल, अशी आशा आहे. अर्थात अशा योजना, सेझ योजना पूर्वीही आल्या, पण प्रत्यक्षात त्यांचे फायदे उद्योगांना दिसले नाहीत. कारण अशा घोषणांपाठोपाठ त्या योजनांखाली येणाऱ्या जमिनी प्रथमत: काही ठरावीक मंडळी बळकावतात व चढय़ा भावाने सरकारच्या गळ्यात मारून अशा योजनांचा बोजवारा उडवायला मदत करतात. हे जर टाळता आले तर अशा योजना उद्योगांना फलदायी होतील.आर्थिक तूट भरून काढण्याचे अर्थमंत्र्यांचे आश्वासन हे आज जरी आशादायी वाटत असले तरी परदेशी गुंतवणूकदारांना ते कितपत आकर्षित करेल याची शंका आहे. केळकर समितीने सुचवलेली आर्थिक शिस्त आम्ही पाळू हे म्हणत असताना उतरलेला जीडीपी वाढ दर, वाढलेली महागाई व ५.५% वित्तीय तूट याची चर्चा करण्याचे त्यांनी टाळले. फक्त येणाऱ्या वर्षांत ही तूट आम्ही कमी करू व पुढील दोन वर्षांत ही तूट ३.३% पर्यंत आणू, असे आश्वासन दिले. कोळसा, तेल, सोने यांच्या वाढत्या आयातीमुळे वाढत जाणारी चालू खात्यातील तूट, सरकारी खर्चावर सुचवलेली २९% वाढ अशा स्थितीत करांचा आवाका न वाढवता ही तूट कमी कशी करणार, याचे उत्तर कदाचित अर्थमंत्र्यांना माहीत असेल, पण आजच्या भाषणात मात्र त्यांनी भारतीय जनतेला त्याचा पत्ताही लागू दिला नाही.
