सध्या देशातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये गाजणारी प्रकरणे ही मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानेच चिघळत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मंत्र्यांचा त्याचबरोबर राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप कितपत असावा की तो नसावाच. याबद्दल विद्यार्थ्यांना नेमके काय वाटते हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. महाविद्यालये व विद्यापीठातील प्रश्न व वाद त्या पातळीवर सोडविले जावेत, लोकप्रतिनिधी ऐवजी विद्यार्थी प्रतिनिधीची निवड केली जावी. विद्यार्थ्यांच्या भावना भडकविण्याचे काम, त्यांचा आवाज दडपण्याचे काम विविध राजकीय नेते करीत आहेत. कारण यामध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे आहे, त्याला राजकीय वळण लागू नये हे महत्त्वाचे. - अक्षय जाधव, संज्ञापन व पत्रकारिता विभाग, मुंबई विद्यापीठ लोकप्रतिनिधी वैचारिक व अभ्यासू असतील तर महाविद्यालयात त्यांचे मत घेतले जावे. मात्र याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होऊ नये. यासाठी देशाला वैचारिक, जनतेचे हित जाणणाऱ्या, नागरिकांना व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना योग्य संधी व वेळीच सल्ले देणाऱ्या नेत्याची गरज आहे. मात्र सध्या नेते प्रत्येक क्षेत्रात आपली पोळी भाजून घेतात. त्यांचा स्वार्थ फक्त निवडणुकींपुरताच असतो. - क्षितिजा घाणेकर, आदर्श महाविद्यालय, तृतीय वर्ष कला शाखा महाविद्यालयानेच विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर काम करणे केव्हाही सोयीचे आहे. आणि मुख्य म्हणजे बऱ्याचदा महाविद्यालयांच्या मुख्य कार्यकारणीवरील सदस्यांवर राजकीय पक्षाचा किंवा विचारसरणीचा प्रभाव असतो, मात्र हा प्रभाव विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात किंवा ते चालवीत असलेल्या उपक्रमात येऊ नये हे गरजेचे आहे. जयेश पवार, चेतना महाविद्यालय, तृतीय वर्ष कला शाखा महाविद्यालयात व विद्यापीठांमध्ये राजकीय नेत्यांचा सहभाग असावा असे मला वाटते. सध्या हैदराबाद व जेएनयूमधील वाढता तणाव लक्षात घेता यावर कोणाचे तरी नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. कारण आपण निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांचे प्रश्न सोडविणे, सर्वत्र शांतता प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. मात्र हे करीत असताना कुठल्याही राजकीय पक्षांनी आपली विचारसरणी किंवा पक्षाचा स्वार्थ शिक्षण संस्थांमध्ये आणू नये. काही बाबतीत वचक ठेवला तर महाविद्यालयांमधील ताण व त्यांच्या समस्या सोडविल्या जाऊ शकतात. जर लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नाकारला तर याचे गंभीर परिणाम इतर विद्यार्थ्यांवरही होऊ शकतात. विश्वरूप आढाव, न्यू विधी महाविद्यालय, प्रथम वर्ष महाविद्यालयांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असावा, मात्र पक्षीय राजकारणाला धरून नसावा. कारण आपल्या देशात आज प्रत्येक क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप असतो. बऱ्याचदा तो असल्याशिवाय कुठलेच काम होत नाही. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असला तरी त्यांच्या पक्षाचे राजकारण शिक्षण संस्थांमध्ये आणू नये. लोकप्रतिनिधींच्या सहभागामुळे विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविल्या जाऊ शकतात. कारण महाविद्यालयातील वादाचा फायदा विरोधी पक्षनेते घेत असतात, मात्र हा सहभाग उत्तरे शोधण्यासाठी असणे गरजेचे आहे. राजेश पाटोळे, एम.फील., मुंबई विद्यापीठ
