केंद्र सरकारने नेमलेला सातवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २२ टक्क्यांपर्यंत वाढीची शिफारस करण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. यामध्ये आताच्या मूळ वेतनात १५ टक्के आणि भत्त्यांमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. मागील दोन वेतन आयोगांच्या मंजुरीवेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये आणखी पाच ते सात टक्क्यांची भर घातली होती. त्यामुळे सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही अशी वाढ केली तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या वेतनात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशी मंजूर झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितीतील सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ५४ लाख निवृत्तीवेतनधारक यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा मिळणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणखी चार महिन्यांच्या कालावधी लागणार आहे. पुढील वर्षी जूनपासून मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या शिफारशींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होऊ शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले. एक जानेवारी २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगातील तरतुदींचा लाभ मिळू शकतो. वेतन आयोग गुरुवारी आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे इतके आहे. त्यामध्ये बदल करण्याची शिफारस सातव्या वेतन आय़ोगाकडून केली जाण्याची शक्यता नाही.
