जीएसटी अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महिनाभर आधीच वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७पासून करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुमारे एक महिना अगोदर आणण्याचे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रेल्वे अर्थसंकल्पावर काट मारतानाच आर्थिक सर्वेक्षण २६ फेब्रुवारीऐवजी ३० जानेवारीला संसदेत मांडले जाईल. सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुरू होते. २५ फेब्रुवारीला रेल्वे अर्थसंकल्प, २६ तारखेला आर्थिक सर्वेक्षण आणि २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासूनची आहे. त्यानंतर अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपतो आणि मेमधील दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा होऊन त्यास संमती मिळते. मात्र जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७पासून करावयाची झाल्यास तत्पूर्वी अर्थसंकल्प संमत होणे अत्यावश्यक आहे, म्हणून अर्थ मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान एक महिना अगोदर आणण्याचे आणि अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. या नियोजनानुसार अर्थसंकल्पाला ३१ मार्चपूर्वीच मंजुरी घेतली जाईल. त्यातच यंदा रेल्वे अर्थसंकल्प नसण्याचे स्पष्ट संकेत मोदी सरकारने दिले आहेत. निती आयोगाची शिफारस अर्थ मंत्रालयाने जवळपास स्वीकारली असून त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब बाकी आहे. यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखांमध्येही फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुरू होते आणि डिसेंबपर्यंत सूप वाजते. आता जर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच २७ जानेवारीला सुरू होणार असेल तर हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा किमान १५ दिवस अगोदर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी दोन कायदे होणे अपेक्षित आहे. ते दोन्ही कायदे हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असेल. शिवाय निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांचीही संमती लागणार आहे. आतापर्यंत आसाम व बिहारने संमती दिलेली आहे. महाराष्ट्राने २९ ऑगस्टला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले आहे. असे असेल नवे वेळापत्रक.. २७ जानेवारी २०१७ - राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ. ३० जानेवारी - आर्थिक सर्वेक्षण १ फेब्रुवारी - अर्थसंकल्प १७ फेब्रुवारी - अधिवेशनाचा पहिला टप्पा पूर्ण २० मार्च - अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू ३१ मार्चपूर्वी - अर्थसंकल्पाला मान्यता १ एप्रिल - जीएसटीची अंमलबजावणी शक्य
