काँग्रेस पक्षाची आर्थिक स्थिती सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर वाईट झाली असून प्रत्येक काँग्रेस कार्यकर्त्यांने पक्षाला वार्षिक अडीचशे रुपये वर्गणी द्यावी, असे फर्मान लवकरच जारी होणार आहे. प्रत्येक कार्यकर्त्यांला वर्गणी द्यावी लागणार असून पक्षाला स्वयंपूर्ण करण्याची ती योजना आहे, असे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे विश्वस्त मोतीलाल व्होरा यांनी सांगितले. व्होरा म्हणाले की, वर्गणीच्या पैशांपैकी २५ टक्के भाग हा प्रदेश काँग्रेस समितीला तर ७५ टक्के भाग हा अखिल भारतीय काँग्रेस समितीला मिळणार आहे. त्यांनी असे सूचित केले की, ही योजना सदस्यत्व मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर राबवण्यात येईल, काँग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका गेल्या महिन्यात सुरू होणार होत्या, त्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत. बारा वर्षांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षाला पैसा मिळवून देण्यासाठी मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. सक्रिय सदस्यांकडून वर्गणी मिळवणे अव्यवहार्य आहे, असे सांगून त्या समितीने अनेक सूचना केल्या होत्या. त्या वेळी प्रदेश काँग्रेस समितीकडून प्रत्येक सदस्याकडून १०० रुपये घेण्याची शिफारस होती व मिळालेल्या रकमेतील ७५ टक्के पैसा अ.भा.काँग्रेस समितीकडे व १२.५ टक्के प्रदेश काँग्रेस समितीकडे तर १२.५ टक्के पैसा जिल्हा काँग्रेस समितीकडे द्यावा असे म्हटले होते. त्या वेळी ११ लाख सदस्य होते त्यामुळे वर्षांला ११ कोटी रुपये जमणे अपेक्षित होते. निधीसाठी फर्मान प्रत्येक खासदार व आमदाराने एका महिन्याचा पगार तर अ.भा.काँग्रेस समितीच्या सदस्याने वर्षांला ६०० रुपये पक्षाला द्यायचे आहे. राज्य समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वार्षिक ३०० रुपये द्यायचे आहेत. नवीन नियमानुसार सर्व राज्य समित्यांनी त्यांना मिळालेले पन्नास टक्के पैसे जिल्हा शाखांना द्यायचे आहेत.
