मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- सोलापुरात मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून रेल्वेला प्रस्ताव
- विधवा अपंग महिलेच्या घराला महिला सावकाराने ठोकले कुलूप
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
- गैरव्यवहाराच्या भोवऱ्यात नाशिक जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या गटांगळ्या
- कुत्र्यांच्या मदतीने हरणांच्या शिकारीचा संशय
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्यास चिरडणारा ट्रक जमावाने पेटवला
- वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे प्रदूषण नियंत्रणाचा बोजवारा
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचा सक्षमतेने मुकाबला करण्यासाठी जे. एस. वर्मा समितीने कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत शिफारशी केल्या असून सरकार त्याचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करील, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.
माजी सरन्यायाधीश वर्मा यांच्यासह त्यांच्या समितीमध्ये असलेले दोन माजी न्यायाधीश लीला सेठ आणि जी. सुब्रह्मण्यम यांचे पत्र पाठवून पंतप्रधानांनी आभार मानले आहेत. दिल्ली सामूहिक बलात्कार आणि हत्याकांड घडल्यानंतर सरकारने वर्मा समिती स्थापन केली होती. त्यांनी केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल दिला.
समितीने केवळ ३० दिवसांत आपला अहवाल दिला, त्यावरून समितीच्या सदस्यांची बांधीलकी आणि सार्वजनिक हितासाठी असलेली तळमळ दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकार आपल्या शिफारशींचा पाठपुरावा योग्य पद्धतीने करील, असे पंतप्रधानांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
समितीच्या सदस्यांच्या कामाप्रती असलेल्या निष्ठेबद्दलही पंतप्रधानांनी समितीचे आभार मानले आहेत. वर्मा समितीने बलात्कार आणि हत्या यासाठी २० वर्षांची, सामूहिक बलात्कारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची शिफारस केली आहे. तथापि, या दोषासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची शिफारस समितीने केलेली
नाही.
आपल्या ६३० पानांच्या अहवालात समितीने फौजदारी कायद्यात विविध सुधारणा सुचविल्या आहेत. पोलीस आणि जनसेवक यांच्यासह अन्य बलात्काऱ्यांकडून झालेल्या अत्याचारासाठी कडक शिक्षा करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
- प्रतिक्रिया
- प्रतिक्रिया येथे नोंदवा
