ग्रीसमधील जागतिक पाणी परिषदेसाठी परदेशात जाण्याची परवानगी मिळावी यासाठी टेरी या संस्थेचे महासंचालक आर.के.पचौरी यांनी केलेल्या अर्जावर सुनावणीस अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यांच्या याचिकेला सदर पीडित महिलेने हरकत घेतली होती. याबाबत योग्य कार्यक्षेत्र असलेल्या न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे पचौरी यांनी अर्ज करावा असा आदेश देण्यात आला आहे. लैंगिक छळवणुकीच्या कथित प्रकरणात त्यांना यापूर्वी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी यांनी नंतर पचौरी यांना ती याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली व महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे नवीन अर्ज करण्यास सांगितले कारण या न्यायालयाच्या कक्षेत त्यांची विनंती येत नाही. तक्रारदार महिलेने हरकत घेताना असे म्हटले आहे की, हा अर्ज पचौरी यांनी मागे घ्यावा कारण आरोपी असताना त्यांनी परदेशात जाण्याची मागितलेली परवानगी योग्य नाही.
 पचौरी यांचे वकील शंख सेनगुप्ता यांनी सांगितले की, आमचे अशील हा भारतातील पर्यावरण संरक्षण क्षेत्राचा चेहरा आहेत व त्यांना अथेन्स येथे जागतिक पाणी परिषदेसाठी जायचे आहे. तेथे ते प्रमुख वक्ते आहेत २६ ते २९ एप्रिलदरम्यान त्यांना प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी. पचौरी त्या बैठकीस अनुपस्थित राहिले तर देशाच्या प्रतिमेस धक्का बसेल.
पचौरी यांच्या याचिकेस विरोध करताना प्रशांत मेनड्रिरटा यांनी सांगितले की, पचौरी यांचा अर्ज हा भादंवि कलम १६४ नुसार दखल घेण्यासारखा नाही. कारण आरोपी अगोदरच महानगर दंडाधिकाऱ्यांपुढे आहेत. आताच्या स्थितीत सत्र न्यायालयाने या अर्जाचा विचार करू नये. केवळ महिला महानगर दंडाधिकारीच याप्रकरणी त्यांना परवानगी देऊ शकतात. सत्र न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत हा अर्ज येत नाही.
 सरकारी वकील एम.झफर खान यांनीही पचौरी यांच्या विनंतीला विरोध केला असून परिषदेचे निमंत्रण टेरीच्या प्रमुखांना आहे त्यामुळे त्यांच्या जागी दुसरी व्यक्ती जाऊ शकते. पचौरी यांना परदेश प्रवासाची परवानगी दिली तर त्यांना दिलेल्या अंतरिम जामीनाच्या अटींचे उल्लंघन होईल.