१९८४ सालच्या शीखविरोधी दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या कुटुंबाला मोफत वीज पुरवण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे. दिल्ली सरकारच्या गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दिल्लीतील तब्बल २५०० कुटुंबांना आम आदमी पक्षाच्या (आप) या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. १९८४ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या शीख अंगरक्षकांनी त्यांची हत्या केल्यानंतर दिल्लीत शीखविरोधी दंगल उसळली होती. यावेळी काँग्रेसच्या समर्थकांकडून शीख समाजाला लक्ष्य करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने शीखविरोधी दंगलीतील ३० वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आलेले पाच खटले नव्याने चालवण्याचे आदेश दिले होते. या खटल्यातील साक्षीदारांची उलट तपासणीच झाली नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासाठी तीन वकिलांची अमायकस क्युरी (न्यायमित्र) म्हणून नियुक्ती केली असून पोलिसांनाही या प्रकरणातील तक्रारींचा छडा लावण्याचे आदेश दिले होते. हे पाचही खटले दिल्ली कॅन्टोनमेंट आणि सुलतानपूर परिसरात झालेल्या हत्यांविषयी आहेत. तत्पूर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारला १९८४ सालच्या शीखविरोधी दंगलीतील १९९ फाईल्स जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व फाईल्स विशेष तपास पथकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
