आपल्या संस्थेसाठी हे ‘अपमानास्पद’ वर्ष होते असे सरकारने बँकेतील खाती गोठवून टाकलेल्या आणि काम थांबवण्यास भाग पाडलेल्या ‘ग्रीनपीस इंडिया’ने म्हटले आहे. आपल्यासारख्या ‘वैध स्वयंसेवी संस्थांना’ अशा रीतीने वागणूक देणे एका निर्वाचित सरकारकडून अपेक्षित नाही, असेही संस्थेने नमूद केले आहे.सरकारने कठोर उपाययोजना केल्यानंतर पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ग्रीनपीसने आपल्याला काम थांबवणे भाग असल्याचे जाहीर केले होते. समाज, देणगीदार आणि पगाराशिवाय काम करण्याची तयारी दाखवलेले कर्मचारी यांच्या पाठिंब्याची ‘लाट’ आल्याचे दिसल्यामुळे आपण आणखी महिनाभर प्राथमिक काम सुरू ठेवू, असे संस्थेने सांगितले आहे.विदेश विनिमय नियमन कायद्यान्वये आपला परवाना निलंबित करण्याच्या कृतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय पुढील आठवडय़ात सुनावणी करणार आहे, तिचा ‘सकारात्मक’ परिणाम होईल, अशी आशाही संस्थेने व्यक्त केली आहे.भारतात मुक्त भाषणस्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी आपल्या समर्थकांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस बान की-मून यांच्या नावे लिहिलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी करावी असे आवाहन ‘ग्रीनपीस’ने केले आहे. दोनशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी कार्यकारी संचालक समित ऐच यांना पत्र लिहून जून महिन्यात विनावेतन काम करण्याची तयारी दाखवली असल्याचेही संस्थेने म्हटले आहे.
