केंद्राकडून तामिळनाडूच्या अध्यादेश मसुद्याला अनुमती जल्लिकट्टूच्या बंदीविरोधात तामिळनाडूत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारला यासंदर्भातील अध्यादेश जारी करण्याची परवानगी दिली. दिवसभराच्या घटनांनंतर शुक्रवारी रात्री याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. आज, शनिवारी तामिळनाडूतील राज्य मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन जल्लिकट्टूबाबतचा अध्यादेश जारी करण्याची विनंती राज्यपाल विद्यासागर राव यांना करतील. बैलांना मिळणारी क्रूर वागणूक लक्षात घेऊन जल्लिकट्टू या क्रीडा प्रकारावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या मुद्दय़ावरून तामिळनाडूत जनक्षोभ उसळला आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून तामिळनाडूत जल्लिकट्टूवरील बंदीविरोधात आंदोलन सुरू आहे. शुक्रवारी तर राज्यात बंदही पाळण्यात आला. मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम यांनीही पंतप्रधानांची भेट घेत याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. या सर्व पाश्र्वभूमीवर शुक्रवारी केंद्रीय गृह, कायदा व पर्यावरण मंत्रालयांनी राज्याच्या अध्यादेशाच्या मसुद्याची छाननी केली. तसेच स्पर्धेत भाग घेऊ न शकणाऱ्या प्राण्यांच्या यादीतून बैलाला वगळण्यात येण्याच्या अध्यादेशातील दुरुस्तीला मान्यता दिली. त्यानुसार आता जल्लिकट्टूत सहभागी असलेल्या बैलांना पशुक्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी लागू होणार नाही. केंद्राच्या मान्यतेमुळे आता जल्लिकट्टूचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी तामिळनाडूत राज्यभर कडकडीत बंद पाळण्यात आला. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी, निमसरकारी, खासगी कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. तसेच सार्वजनिक वाहतूक सेवांवरही बंदचा परिणाम झाला होता. चेन्नईतील मरिना समुद्रकिनारी हजारो आंदोलकांनी ठिय्या मांडला होता. विशेष कायद्यासाठीची याचिका फेटाळली चेन्नई : कायदा करणे हे विधिमंडळाचे काम असून आपण असे निर्देश देऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे सांगून, जल्लिकट्टू हा क्रीडाप्रकार आयोजित करण्यासाठी अटींच्या आधीन राहून विशेष कायदा तयार करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. ‘तामिळनाडू सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या संघटनेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त के.के. रमेश यांनी केलेली ही जनहित याचिका फेटाळून लावताना, मुख्य न्यायाधीश एस.के. कौल व न्या. एम. सुंदर यांच्या खंडपीठाने ‘न्यायालय अशाप्रकारचे निर्देश देऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट केले. जल्लिकट्टू हा ‘बैलाला कवटाळण्याचा’ खेळ असून, तामिळनाडूत पोंगल सणाचा भाग म्हणून तो पुरातन काळापासून खेळला जातो. तो स्पेनमधील ‘बुल फायटिंग’सारखा दिसत असला तरी यात बैलाला ठार मारण्यात येत नसल्यामुळे तामिळनाडूतील हा खेळ वेगळा आहे, असे याचिकाकर्त्यांने नमूद केले होते. गेल्या काही वर्षांत जल्लिकट्टू दरम्यान अनेक लोक ठार झाले असले तरी एकही बैल ठार झालेला नाही किंवा त्याचे हाल झालेले नाहीत, याचा पुरावा सरकारच्या रेकॉर्डमध्येच आहे, याचा याचिकेत उल्लेख करण्यात आला होता. या खेळासाठी विशेष कायदा करणे हे केंद्र व राज्य सरकारांचे कर्तव्य आहे, असे याचिकाकर्त्यांने या खेळावरील बंदीच्या विरोधात राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देऊन सांगितले होते. ‘तामिळनाडू सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ अशा नावामुळे ही संघटना केवळ जनहित याचिका दाखल करण्यातील तज्ज्ञ आहे असा लोकांचा समज होतो. प्रत्यक्षात असे काही नसून, सामाजिक कार्य करणारी आणि एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राचे विशेष ज्ञान असलेली संघटना अशी याचिका करू शकते. वरील नावाने व पद्धतीने कुठलीही याचिका केली जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना सांगितले. कायदेशीर तोडगा लवकरच - रविशंकर प्रसाद नवी दिल्ली- जलीकट्टूवर बंदी उठवण्याची मागणी होत असताना केंद्र सरकारने समेटाची भूमिका घेत यावर कायदेशीर तोडगा लवकरात लवकर काढला जाईल व त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत असे स्पष्ट केले. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले, की मोदी सरकारला तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा पूर्ण आदर आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर कायदेशीर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मी पर्यावरणमंत्री अनिल दवे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली असून, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी बोललो आहे. राज्य सरकारने याबाबत वटहुकूम काढावा की नाही याबाबत त्यांनी काही स्पष्टीकरण दिले नाही.
