मध्य प्रदेशचे मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांना पेड न्यूजच्या आरोपावरून तीन वर्षे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांनी २००८ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाचा खरा तपशील दिला नव्हता. मिश्रा हे कॅबिनेट मंत्री असून त्यांना आता तीन वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने निकालपत्रात पेड न्यूजबाबत काही खडे बोलही सुनावले आहेत. पेड न्यूज हा कर्करोगासारखा धोका आहे व निवडणुकांमध्ये तो वाढत चालला आहे, असे सांगून आयोगाने मिश्रा यांची दातिया विधानसभा मतदारसंघातून झालेली निवड अवैध ठरवत रद्दबातल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी व निवडणूक आयुक्त ए. के. जोती तसेच ओ. पी. रावत यांच्या पूर्णपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलमानुसार त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले असून ६९ पानांचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. मिश्रा हे दातिया मतदारसंघातून निवडून आले असून ते जलसंपदा व संसदीय कामकाज मंत्री आहेत. राजेंद्र भारती यांनी मिश्रा यांच्या विरोधात २००९ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. काँग्रेसकडून राजीनाम्याची मागणी निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर विरोधी पक्षनेते अजय सिंह यांनी मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या आदेशाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत असे मिश्रा यांनी सांगितले. २००८ च्या निवडणुकीबाबतचा हा आक्षेप असला तरी २०१३ मध्ये मी पुन्हा निवडमून आलो आहे त्यामुळे हा आदेश लागूच होत नाही असा दावा त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाचा आदेश.. मिश्रा यांच्याबाबत ४२ बातम्या पाच हिंदी दैनिकात आल्या असून त्या पक्षपाती म्हणजे मिश्रा यांच्या बाजूने आहेत, त्या एक प्रकारे जाहिरातीच असून पेड न्यूजचा फायदा घेतला आहे असे आयोगाने स्पष्ट केले.
