भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. नितीन गडकरी प्रवर्तक व संचालक असलेल्या पूर्ती उद्योग समूहाने केंद्र सरकारच्या ‘भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थे’कडून (आयआरईडीए) घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवर सवलत मिळवण्यासाठी चुकीची माहिती दिल्याचा ठपका ‘कॅग’ ने ठेवला आहे. लोकसभेत गुरुवारी कॅगचा हा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार गडकरींच्या पूर्ती उद्योग समूहास आयआरईडीएने ८४.१२ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. प्रत्यक्षात पूर्ती संस्थेकडून केवळ ७१. ३५ कोटी रुपयेच वसूल करण्यात आले. यात केंद्र सरकारला १२. ७७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. पूर्ती साखर कारखान्याने ऊर्जा क्षेत्राशी संबधित प्रकल्प २००४ मध्ये हाती घेतला होता. कर्जासाठी आवश्यक निकष बदलल्याने या प्रकल्पास आयआरडीईएने दिलेले कर्ज ‘एनपीए’ ठरविण्यात आले. त्यानंतर कर्ज फेडण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सवलत मिळविण्यासाठी गडकरी यांच्या पूर्ती समूहाने चुकीची माहिती पुरविल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. या प्रकरणी ‘कॅग’ने आयआरडीईएच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत. कर्ज वाटपात अनेक अनियमितता आढळून आल्याचा निष्कर्ष कॅगने काढला आहे. ऊर्जा क्षेत्राशी संबधित हा प्रकल्प फेब्रुवारी २००४ मध्ये सुरू होणार होता. प्रत्यक्षात तो सुरू होण्यास मार्च २०१४ उजाडले. जून २००९ मध्ये हा संपूर्ण प्रकल्प शंभर टक्के कोळशावर अवलंबून असल्याचे पूर्ती समूहाकडून सांगण्यात आले. आयआरईडीएच्या नियमानुसार केवळ २५ टक्के कोळशाचा वापर होत असलेल्या प्रकल्पांनाच केंद्र सरकार कर्जात सूट देते. ही सूट मिळवण्यासाठी कर्जधारकांनी चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे केंद्र सरकारला १२. ७७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. दरम्यान, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवर कॅगच्या अहवालाचा संदर्भ देवून भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात येत होते. आता याच कॅगच्या अहवालाची दखल घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी नितीन गडकरी यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते सिंघवी यांनी केली.
