दिल्लीतील आमदारांच्या पगारात चौपट वाढ करण्याचे दिल्ली सरकारचे विधेयक केंद्र सरकारने परत पाठवले आहे. दिल्ली सरकारने योग्य प्रक्रियेनुसार पुन्हा विधेयक सादर करावे, अशी सूचना केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात दिल्ली सरकारच्या आमदारांचे वेतन ४०० टक्क्यांनी वाढवण्याच्या विधेयकावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केंद्र सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. 'देशात दोन पद्धतीने राजकारण केले जाते. त्यातील पहिला मार्ग म्हणजे प्रामाणिकपणे सेवा करणे. याच पहिल्या मार्गाचा वापर करुन आमचे आमदार राजकारण करतात. राजकारणाचा दुसरा मार्ग आजपर्यंत आपण सर्वांनीच पाहिला आहे. आतापर्यंत आमदारांना फक्त १२ हजार रुपये मिळत होते. त्यामुळेच आम्हाला आमदारांचे वेतन वाढवायचे आहे. सध्या आमदारांना मिळणारे वेतन अतिशय तुटपुंजे आणि अपुरे आहे. याबद्दल काँग्रेस, भाजपकडे दुसरा पर्याय असेल, तर त्यांनी तो जरुर सांगावा,' असे मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. आमदारांच्या वेतनात चारपट वाढ करण्यासाठी दिल्ली सरकारने दोनवेळा केंद्र सरकारला विधेयक पाठवले. मात्र केंद्र सरकारकडून दोन्हीवेळा दिल्ली सरकारचे विधेयक परत पाठवले. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने दिल्ली सरकारच्या विधेयकात अधिक स्पष्टता हवी, असे सांगितले आहे. 'आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांच्यासह अनेक मुद्यांवर अधिक स्पष्टता असायला हवी,' अशी माहिती गृह मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. सध्या दिल्लीतील आमदारांचे मूळ वेतन १२ हजार आहे. हे वेतन ५० हजार रुपये करण्याची मागणी विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. सध्या वेतन आणि अधिक भत्त्यांसह दिल्लीच्या आमदारांना सध्या महिन्याकाठी ८८ हजार रुपये मिळतात. मात्र आता आमदारांना दर महिना २ लाख १० हजार रुपयांची रक्कम वेतन आणि भत्त्यांसह मिळावी, यासाठी दिल्ली सरकार प्रयत्नशील आहे. दिल्ली सरकारचे विधेयक मंजूर झाल्यासह दिल्लीतील आमदार देशातील सर्वाधिक वेतन घेणारे आमदार ठरणार आहेत.
