भारत ५६ वर्षे लागू असलेला सिंधू पाणीवाटप करार रद्द करणार असल्याच्या भीतीने पाकिस्तानने जागतिक बँकेच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. या करारात जागतिक बँकेची मध्यस्थ म्हणून भूमिका होती. पाकिस्तानचे शिष्टमंडळ महाधिवक्ता अश्तर औसफ अली यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वॉशिंग्टन येथे भेटले व या मुद्दय़ावर चर्चा केली. सिंधू नदी करारात कलम ९ अन्वये बँकेने यात भारताने करार रद्द करण्याची भूमिका घेतल्यास हस्तक्षेप करावा, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानने सिंधू पाणीवाटप प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही दाद मागितली असून त्याचा तपशील दिलेला नाही. १९ ऑगस्टला पाकिस्तानने भारताला असे आवाहन केले होते की, झेलम व चिनाब नदीवरील किशनगंगा व रॅटल जलविद्युत प्रकल्प यातील वाद मिटवावेत. कलम ९ अन्वये हा मुद्दा लवादापुढेही मांडला आहे. करारात जागतिक बँकेची महत्त्वाची भूमिका असून लवादातील तीन न्यायाधीश या बँकेने, तर इतर दोन संबंधित देशांनी नेमलेले आहेत. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन लवादाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक तातडीने करावी असे म्हटले आहे. पाकिस्तानी शिष्टमंडळात महाधिवक्ता अश्तर औसाफ अली, जल सचिव महंमद युनूस डाघा, सिंधू पाणी आयुक्त मिर्झा असीफ बेग यांचा समावेश होता. पाकिस्तानचे अमेरिकेतील राजदूत जलील अब्बास जिलानी व जागतिक बँकेचे पाकिस्तानबाबतचे कार्यकारी संचालक नसीर खोसा उपस्थित होते. सिंधू नदी पाणीवाटप करार तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तानी अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात सप्टेंबर १९६० मध्ये झाला होता; त्यात बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब व झेलम या नद्यांचे पाणी वाटून घेण्याचे ठरले होते. भारत-पाकिस्तान यांनी राजकीय मतभेद टोकाला जाऊ देऊ नयेत- अमेरिका वॉशिंग्टन : भारत व पाकिस्तान यांनी त्यांच्यातील राजकीय मतभेद आणखी वाढणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असा सल्ला अमेरिकेने दिला आहे. उरी येथील हल्ल्याच्या घटनेनंतर नोव्हेंबरमध्ये इस्लामाबादेत होणाऱ्या सार्क शिखर बैठकीतून भारताने माघार घेतली आहे, त्या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेने ही सूचना केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे, की पाकिस्तानी सीमेवर दहशतवाद्यांना मोकळे रान देणाऱ्या गटांवर अमेरिका दबाव कायम ठेवील. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुरळीत झाले पाहिजेत, असे मत परराष्ट्र खात्याचे उपप्रवक्ते मार्क टोनर यांनी व्यक्त केले. दोन्ही देशांतील मतभेद टोकाला गेले नाहीत तर त्याचा फायदाच आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवला पाहिजे. भारताने सार्क परिषदेने माघार घेतली असली तरी त्यावर थेट प्रतिक्रिया अमेरिकेने दिलेली नाही. सार्क परिषदेतून माघारीबाबत भारत सरकारलाच विचारा, आम्ही दोन्ही देशांतील तणाव दूर करण्यासाठी कुठले उपाय सुचवणार नाही, पण संवादाच्या माध्यमातून तणाव दूर करणे हे दोन्ही देशांच्या फायद्याचे आहे असे सांगून ते म्हणाले, की पाकिस्तानने सीमेवरील काही दहशतवादी गटांवर कारवाई करताना हल्ले केले आहेत. यापुढेही दहशतवाद्यांना मोकळे रान देणाऱ्यांवर आमचा दबाव कायम राहील. व्हाइट हाऊसचे प्रवक्ते जोश अर्नेस्ट यांनी सांगितले, की अमेरिकेने दोन्ही देशांना नेहमीच संवादासाठी उत्तेजन दिले आहे. दहशतवादी हल्ल्यांचा आम्ही नेहमीच निषेध केला आहे.
