सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १२ टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लावल्यामुळे देशभरात त्याविरोधात महिलांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. तामिळनाडुतील कोईमतूर येथील महिला कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनाचा भाग म्हणून एक चळवळ सुरू केली आहे. या चळवळीअंतर्गत त्यांनी अभिनव पद्धतीने निषेध नोंदवला आहे. या संघटनेने केंद्र सरकारचा विरोध करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना सॅनिटरी नॅपकिन पाठवले. या वेळी केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणाही त्यांनी दिल्या. दि. ३० जूनपूर्वी म्हणजे जीएसटी लागू होण्यापूर्वी सॅनिटरी नॅपकिनवर ५ टक्के कर होता. पण जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यावर १२ टक्के कर आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरातून हा कर कमी करण्याची मागणी होत आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात १२ टक्के कराला विरोध करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला उत्तर मागितले होते. ही याचिका जेएनयूतील विद्यार्थीनी जरमिना इसरार खान हिने दाखल केली होती. सॅनिटरी नॅपकिनवर एवढा कर लावून महिलांबरोबर भेदभाव केला जात असून हा बेकायदा व्यवहार असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या.गीता मित्तल आणि सी. हरी शंकर यांच्या पीठाने सरकारला याप्रकरणी १५ नोव्हेंबरपूर्वी हा प्रश्न सोडवण्यास सांगितला आहे. सॅनिटरी नॅपकीन महिलांच्या सन्मान आणि स्वातंत्र्यांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. हा प्रश्न महिलांच्या आरोग्याशी निगडीत आहे, असे याचिकाकर्तीचे वकील अमिल जॉर्ज यांनी न्यायालयाला सांगितले. सॅनिटरी नॅपकिन्सवर एकतर कर लावूच नये किंवा तो कमी तरी करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
