जेटली, नायडू आणि शेवटी शहांना साकडे घातल्यानंतर चार वर्षांनी '११, सफदरजंग'चा प्रशस्त बंगला खासदार झाले, की राजधानीत ‘हक्का’चा बंगला मिळतो.. हे खरेच आहे. पण त्यासाठी किती आटापिटा करावा लागतो, याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे सर्वेसर्वा रामदास आठवले यांना विचारा.. तब्बल चार वर्षांची तपश्चर्या’ अखेर फळास आली असून ‘११ सफदरजंग’ या प्रशस्त व सुंदर हिरवळ असलेला बंगला आता त्यांच्या हक्काचे घर बनणार आहे. सामान्यांना घर घेताना जेवढा त्रास होतो, तेवढाच त्रास आठवलेंनाही झाला असावा. एप्रिल २०१४मध्ये राज्यसभेवर निवडून आल्यापासून ते सरकारी निवासस्थानाच्या शोधात होते. कधी ते पसंत करायचे; पण ऐनवेळेला दुसरीच अतिमहत्त्वाची व्यक्ती तो बंगला पळवून न्यायची. मग आठवले हात चोळत बसायचे. कधी शहरीविकास मंत्रालयाने सुचविलेली जागा आठवलेंना पसंत पडायची नाही. खरे तर त्यांना '८ अ लोधी इस्टेट' हाच बंगला हवा होता! कारण २००९मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने सामान अक्षरश: घराबाहेर फेकून आठवलेंना बंगला खाली करायला लावला होता. त्या 'अपमानाचा सूड' म्हणून त्यांना तोच बंगला किंवा किमान लोधी इस्टेट परिसरातील बंगला हवा होता. कारण येथील बंगले भव्य व प्रशस्त आहेत. नरेंद्र मोदींच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळात संधी मिळेल आणि मग मोठय़ा बंगल्यावर हक्क सांगता येईल, हेही त्यांचे प्रारंभीच्या नकारामागचे इंगित होते. पण मंत्रिमंडळ समावेशाचा मुहूर्त जवळपास दोन वर्षे लांबला आणि आठवलेंना कस्तुरबा गांधी मार्गावरील 'नव्या महाराष्ट्र सदना'तच नाइलाजाने मुक्काम ठेवावा लागला. मंत्री नसताना तर त्यांना कुणी दादच देत नसे. बंगलेवाटपाचे काम शहरीविकास मंत्रालय आणि संसदीय समितीकडे. त्यामुळे आठवलेंनी शहरीविकास मंत्री व्यंकय्या नायडूंचे उंबरठे अनेक वेळेला झिजवले. त्याचा उपयोग होत नसल्याने त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटलींना अनेकवार विनंती केली. पण आश्वसनापलीकडे हाती काहीच आले नाही. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या निधनानंतर त्यांच्या '१०, राजाजी मार्ग' या बंगल्यासाठी आठवलेंनी प्रयत्न केले, पण त्यांच्याअगोदरपासून प्रतीक्षेत असलेले पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री डॉ. महेश शर्माना तो दिला गेला. आठवलेंचा नाइलाज झाला. मग मार्चमध्ये मनोहर पर्रिकर यांनी संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन गोवा गाठले, तेव्हा त्यांच्या '१०, अकबर रोड'साठी आठवले प्रयत्न करू लागले. पण त्याचवेळी मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी निवृत्तीनंतरच्या कालावधीसाठी '१०, राजाजी मार्ग'ला पसंती दिल्याने डॉ. महेश शर्माना '१०, अकबर रोड'चा बंगला नाइलाजाने द्यावा लागला आणि आठवले हात चोळत बसले. या सगळ्या प्रकाराने ते खूपच नाराज झाले होते किंबहुना दुखावले होते. शेवटी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) विस्तारित बैठकीमध्ये त्यांनी आपली व्यथा थेट भाजप अध्यक्ष अमित शहांच्या कानावर घातली. शहांनी तिथल्या तिथे संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमारांवर जबाबदारी सोपविली. अनंतकुमारांनी प्रयत्न चालू केले; पण तरीही शहरीविकास मंत्रालयाकडून सकारात्मक दाद मिळत नसल्याने तेही अल्पावधीतच वैतागले. मात्र, वने व पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अनिल माधव दवे यांचे अचानक निधन झाले आणि त्यांचा '११, सफदरजंग' बंगला रिकामा झाला. तो आठवलेंना पसंत पडला. महिन्याभरात आठवलेंचा मुक्काम नव्या वास्तूमध्ये हलेल, असे सूत्रांनी सांगितले. संरक्षण राज्यमंत्री भामरे अजूनही प्रतीक्षेत आठवलेंचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले असले तरी धुळ्याचे खासदार असलेल्या संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांना ते भाग्य अद्यप मिळालेले नाही. त्यांची अवस्था तर तोंड दाबून बुक्कय़ांचा मार अशी आहे. कारण मंत्री झाल्यानंतर त्यांना लगेचच '२, सफदरजंग' हा बंगला दिला गेला. पण तो होता मंत्रिमंडळातून वगळलेले कर्नाटक भाजपचे ज्येष्ठ नेते जी.एम. सिद्धेश्व्रा यांच्या ताब्यात. मंत्रिपद गेल्यानंतरही ते हा बंगला सोडण्यास तयार नाहीत. भाजपचेच असल्याने त्यांना काही बोलताही येत नाही. त्यामुळे आता भामरेंने '९, तीनमूर्ती लेन' या बंगल्यावर लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. माजी केंद्रीय मंत्री ई. अहमद यांच्या निधनाने तो रिकामा झाला आहे. परंतु, त्याबाबत अद्यपही आदेश नसल्याने मंत्री होऊनही भामरेंना '२५, मीनाबाग' या छोटय़ा वास्तूमध्ये राहावे लागत आहे. मोदी सरकारमध्ये नव्याने झालेल्या अनेक राज्यमंत्र्यांची अवस्था आठवले, भामरेंसारखीच आहे.
