रिझर्व्ह बँकेकडून बुधवारी बँकेत पैसे जमा करण्यावर यापूर्वी लादण्यात आलेले निर्बंध मागे घेण्यात आले. १७ डिसेंबरला सरकारने राजपत्रित सूचना जारी करून जुन्या ५०० व एक हजाराच्या नोटांमधील ५ हजारांपेक्षा अधिक रक्कम ३० डिसेंबपर्यंत एकदाच बँकेत भरता येणार, असे आदेश दिले होते. तसेच ही रक्कम यापूर्वी का भरता येऊ शकली नाही याचे स्पष्टीकरणही खातेधारकांकडून मागवले होते. बँकांमधील रांगा कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले होते.मात्र, हा आदेश जारी करण्यात आल्यापासून याबाबत अनेक संभ्रम होते. तसेच या आदेशावर मोठ्याप्रमाणावर टीकाही सुरू होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आज नवी सूचना जारी करून हे दोन्ही आदेश मागे घेतले आहेत. त्यामुळे आता केवायसी कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या ग्राहकांना आपल्या बँक खात्यात ३० डिसेंबरपर्यंत जुन्या नोटांच्या स्वरूपात पाच हजारांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करता येईल. तसेच ही रक्कम जमा करताना त्यांना बँक अधिकाऱ्यांना कोणतेही स्पष्टीकरणही द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे आता चलनटंचाईच्या वणव्यात होरपळत असलेल्या ग्राहकांना काहीप्रमाणात दिलासा मिळालेला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने आपला निर्णय अशाप्रकारे मागे घेतल्याने सरकार अविचारीपणे निर्णय घेत सुटल्याचा विरोधकांचा दावा खरा ठरण्याची शक्यता आहे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेकडून सध्या उलटसुलट नियम लागू करण्याचा मालिका सुरू आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारविरोधात रान उठवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कपडे बदलतात तसे रिझर्व्ह बँक नियम बदलत आहे, असा उपरोधिक टोला काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल यांनी लगावला होता. पंतप्रधानांनी देशाला वचन दिले होते की ३० डिसेंबरपर्यंत बँकांमध्ये पैसे टाकता येतील, पण आता नियम बदलला, पंतप्रधानांच्या शब्दाला वजन असायला हवे, पण त्यांनी १२५ वेळा नियम बदलले. त्यामुळे पंतप्रधानांचे आश्वासन पोकळ ठरले आहे, असे राहुल यांनी म्हटले होते.
