आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या पाटीदार समाजाच्या स्वरांग पटेल याच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, या प्रकरणी नऊ पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, गुजरातच्या सर्वच भागातील संचारबंदी उठवण्यात आली असली, तरी स्वरांग पटेलच्या पार्थिवावर उद्या अंत्यसंस्कार होणार असल्याने पोलिसांवरील जबाबदारी वाढली आहे. स्वरांगच्या मृत्यूप्रकरणी बापूनगर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक पी. डी. परमार आणि आर. आर. वसावा यांच्यासह एक उपनिरीक्षक व सहा कर्मचारी मिळून नऊ पोलिसांविरुद्ध शनिवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सहायक पोलीस आयुक्त के. डी. पंडय़ा यांनी दिली. रविवारी होणाऱ्या स्वरांगच्या अंत्यसंस्काराला आपण हजर राहण्याची शक्यता असल्याचे पटेल समाजाला ओबीसी संवर्गात आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याने सांगितले. अंत्ययात्रेदरम्यान पटेल समाजाचे लोक ‘खबरदारी’ बाळगतील काय, असे विचारले असता ‘काही घडल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवर राहील’, असा धमकीवजा इशारा त्याने दिला. मी माझ्या समाजाच्या लोकांना शांत राहण्यास सांगितले आहे, परंतु तेथे काही चुकीचे घडल्यास सरकारला जबाबदारी घ्यावी लागेल, असे हार्दिक म्हणाला. त्याने २५ ऑगस्टला आयोजित केलेल्या महामेळाव्यानंतर राज्यात उफाळलेल्या हिंसाचारात एका पोलिसासह दहाजण ठार झाले होते. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांत कुठेही हिंसाचाराच्या घटना न घडल्यामुळे, राज्यातील सर्व हिंसाग्रस्त भागांमधील संचारबंदी उठवण्यात आली असल्याची माहिती अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पी. पी. पांडे यांनी दिली. अहमदाबाद शहरातील सर्व नऊ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील संचारबंदी उठवण्यात आली आहे. तथापि, २५ ऑगस्टपासून आरक्षण आंदोलनाचा फटका बसलेल्या सर्व भागांमध्ये निमलष्करी दलाचा मोठा बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला आहे. हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी बोलावलेल्या लष्कराच्या पाच कंपन्या शनिवारी सायंकाळपर्यंत परत पाठवल्या जातील, असे अहमदाबादचे जिल्हाधिकारी राजकुमार बेनिवाल यांनी सांगितले. राजकोट, मेहसाणा, सुरत, जामनगर, मोरबी व साबरकांठा या हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्य़ांमधील परिस्थिती सामान्य आहे. मात्र अफवा आणि प्रक्षोभक संदेश यांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील मोबाइल इंटरनेट सेवेवरील बंदी सोमवापर्यंत कायम राहणार असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
