तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकमध्ये सुरु असलेला सत्तासंघर्ष आता हायकोर्टाच्या दारात पोहोचला आहे. मद्रास हायकोर्टाने बुधवारी तामिळनाडू विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाला स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेशापर्यंत विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाला स्थगिती दिली जात असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. मात्र १८ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी आणि बंडखोर नेते टी.टी.व्ही दिनकरन यांच्यातील सत्तासंघर्ष चिघळला आहे. सत्ताधारी अण्णाद्रमुकने दिनकरन यांच्या गटातील १८ आमदारांना अपात्र ठरवले होते. सोमवारी विधानसभेचे अध्यक्ष पी. धनपाल यांनी हा निर्णय घेतला होता. विधानसभेच्या अध्यक्षांची कृती लोकशाहीची हत्या करणारी असून याविरोधात न्यायालयात धाव घेऊ असे दिनकरन यांनी म्हटले होते. मंगळवारी दिनकरन यांनी मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टाने विधानसभेतील विश्वास दर्शक ठरावाला स्थगिती दिली. पण अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. तसेच अपात्र ठरवण्यात आलेल्या १८ आमदारांच्या मतदारसंघात निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करु नये असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत. तामिळनाडू विधानसभेत २३४ जागा असून जयललिता यांच्या निधनानंतर आर के नगर मतसंघातील जागा रिक्त आहे. बहुमतासाठी सरकारला ११७ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असून पलानीस्वामींकडे ११३ आमदारांचा पाठिंबा आहे. तर विरोधी पक्षांकडे ११९ आमदारांचे संख्याबळ होते. यात डीएमकेचे ८९, काँग्रेसचे ८, अण्णाद्रमुकमधील दिनकरन गटातील २१ आणि अन्य पक्षातील एका आमदाराचा समावेश होता. दिनकरन गटातील १८ आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने विश्वास दर्शक ठरावात पलानीस्वामी यांना बाजी मारता आली असती. आमदार अपात्र ठरल्यानंतर विधानसभेत २१५ आमदार असून बहुमतासाठी १०८ ची मॅजिक फिगर गाठणे आवश्यक होते.
