७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा बेनामी व्यवहार रोखणारा नवा कायदा १ नोव्हेंबरपासून पूर्ण देशभरात लागू करण्यात येणार असून, यामुळे बेनामी संपत्ती तसेच व्यवहार करणाऱ्यांना ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. धार्मिक विश्वस्तांना या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निर्णयानंतर काळ्या पैशाला प्रतिबंध घालण्यासाठी संसदेने ऑगस्टमध्ये बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा पारित केला केला आहे. बेनामी संपत्ती प्रतिबंध या नवीन कायद्यातील नियम आणि तरतुदींची अमंलबजावणी १ नोव्हेंबर २०१६ पासून करण्यात येणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर १९८८ च्या बेनामी व्यवहार कायद्याचे नाव बदलणार असून, ते बेनामी संपत्ती व्यवहार प्रतिबंध कायदा,१९८८ असे होणार असल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्डाने (सीबीडीटी) माहिती देताना म्हटले आहे. जुन्या कायद्यानुसार बेनामी व्यवहार केल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा देण्याची तरतूद होती. मात्र नवीन कायद्यामुळे सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कायद्यामुळे बेनामी व्यवहारांवर प्रतिबंध घालण्यास मदत होणार आहे. तसेच शिक्षेमध्ये वाढ करण्यात आल्यामुळे या व्यवहारांवर प्रतिबंध बसेल अशी आशा सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. बेनामी संपत्ती आढळल्यास ती नुकसानभरपाई न देता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. चर्च, गुरुद्वारा, मशीद तसेच मंदिरात मूळ संपत्ती असेल तर कलम ५८ अंतर्गत सरकारला ती मुक्त ठेवण्याचा अधिकार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
