केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यासंदर्भातील नियमात दुरुस्ती सुचवणारे विधेयक केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतले. त्यातील दुरुस्त्यांवर काँग्रेसने मात्र आक्षेप घेतला आहे. याआधी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश असलेली समिती सीबीआय प्रमुखांची नियुक्ती करायची. मात्र, सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदच नसल्याचे सर्वात मोठय़ा पक्षाच्या प्रतिनिधीला या समितीत समाविष्ट करून घेतले जाणार आहे. त्यामुळेच काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, त्यानुसार त्रिससदस्यीय समितीपैकी एकजण गैरहजर असला किंवा सदस्यच नियुक्त झाला नसेल तरी सीबीआय प्रमुखांची नियुक्ती करणे शक्य होणार आहे. हे विधेयक मांडण्यामागे सरकारचा कोणताही गुप्त हेतू नाही. सीबीआय संचालकांची निवड करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी या हेतूनेच ते मांडण्यात आले आहे, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले. काँग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मात्र या दुरुस्तीला जोरदार आक्षेप घेतला.विरोधी पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी तसेच मनमानी कारभार करण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी विधेयकाला विरोध दर्शवला.
