'एफडीआय'वरून खडाजंगी उडणार

संसदेच्या उद्या गुरुवारपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) मुद्दय़ावर आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षांचा सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीला सामना करावा लागणार आहे. अविश्वास प्रस्ताव आणून मनमोहन सिंग सरकारला खिंडीत गाठण्याच्या तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्या प्रयत्नांना भाजपसह बहुतांश विरोधी पक्षांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. मात्र, मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियम १८४ अंतर्गत लोकसभेत चर्चा करण्याचा आग्रह भारतीय जनता पक्षाने धरला आहे. त्यामुळे अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासून खडाजंगी उडणार हे स्पष्ट आहे.
लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर सरकारला धारेवर धरले. सर्व पक्षांना विश्वासात घेण्याची ग्वाही गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात देऊनही सरकारने विश्वासघात केल्यामुळे या मुद्दय़ावर आता सभागृहाचा कौल घ्यावा, या मागणीवर विरोधक अडून बसले आहेत. नियम १८४ अंतर्गत चर्चा न केल्यास लोकसभेचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी धमकी दिल्यामुळे सत्ताधारी आघाडीतील नेते शरद पवार, अजित सिंह आणि ई. अहमद भडकले. सरकारच्या कार्यकारी निर्णयावर सभागृहात मतविभाजनाचा कौल घेणे इष्ट नसल्याची भावना व्यक्त करून या नेत्यांनी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यावर भर दिला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ करणार आहेत.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने एकूण २५ विधेयके संमत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यात लोकपाल, वायदा कारभार, कंपनी विधेयक, बँकिंग कायदा संशोधन, विमा विधेयक, निवृत्तिवेतन, महिला आरक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण आदी महत्त्वपूर्ण विधेयकांचा समावेश आहे, पण महागाई, डिझेल व घरगुती गॅस दरवाढ, कोळसा खाण घोटाळा, भ्रष्टाचार, लोकपाल विधेयक,
स्वतंत्र तेलंगण आदी मुद्दय़ांवरून गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज चालू न देण्याचा विरोधकांचा इरादा आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या संमतीने आर्थिक विधेयके संमत करणे सरकारसाठी अवघड ठरणार आहे. तृणमूल काँग्रेसने १९ खासदारांचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे अल्पमतात आलेल्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाग पाडण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न असेल. तो
अयशस्वी ठरविण्याचे सत्ताधारी आघाडीचे डावपेच आहेत. गरज पडेल तेव्हाच बहुमत सिद्ध करायचे, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.