महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचा सक्षमतेने मुकाबला करण्यासाठी जे. एस. वर्मा समितीने कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत शिफारशी केल्या असून सरकार त्याचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करील, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.माजी सरन्यायाधीश वर्मा यांच्यासह त्यांच्या समितीमध्ये असलेले दोन माजी न्यायाधीश लीला सेठ आणि जी. सुब्रह्मण्यम यांचे पत्र पाठवून पंतप्रधानांनी आभार मानले आहेत. दिल्ली सामूहिक बलात्कार आणि हत्याकांड घडल्यानंतर सरकारने वर्मा समिती स्थापन केली होती. त्यांनी केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल दिला.समितीने केवळ ३० दिवसांत आपला अहवाल दिला, त्यावरून समितीच्या सदस्यांची बांधीलकी आणि सार्वजनिक हितासाठी असलेली तळमळ दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकार आपल्या शिफारशींचा पाठपुरावा योग्य पद्धतीने करील, असे पंतप्रधानांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.समितीच्या सदस्यांच्या कामाप्रती असलेल्या निष्ठेबद्दलही पंतप्रधानांनी समितीचे आभार मानले आहेत. वर्मा समितीने बलात्कार आणि हत्या यासाठी २० वर्षांची, सामूहिक बलात्कारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची शिफारस केली आहे. तथापि, या दोषासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची शिफारस समितीने केलेली नाही.आपल्या ६३० पानांच्या अहवालात समितीने फौजदारी कायद्यात विविध सुधारणा सुचविल्या आहेत. पोलीस आणि जनसेवक यांच्यासह अन्य बलात्काऱ्यांकडून झालेल्या अत्याचारासाठी कडक शिक्षा करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
