मोदी सरकारकडून शनिवारी निवृत्त सैनिकांसाठीच्या एक श्रेणी एक वेतन (ओआरओपी) ही बहुप्रतिक्षित योजना लागू करण्यात आली. केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या पत्रकारपरिषदेत ही घोषणा केली. गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित असणारी ही योजना केंद्र सरकार १ जुलै २०१४पासून लागू करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या सरकारने या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात केवळ ५०० कोटींची तरतूद केली होती. ही तरतूद अगदीच तुटपुंजी होती, कारण ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानंतर दरवर्षी ८००० ते १०००० कोटींचा खर्च होणार असल्याचे मनोहर पर्रिकर यांनी सांगितले. निवृत्त सैनिकांना १ जुलै २०१४पासून देण्यात येणाऱ्या थकबाकीसाठीच सरकारला ८००० ते १२००० कोटी रूपये मोजावे लागणार आहेत. थकबाकीची ही रक्कम साडेचार वर्षांच्या काळात सैनिकांना देण्यात येईल. मात्र, ही योजना स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या सैनिकांसाठी लागू होणार नसल्याचे पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले. याच मुद्दयावर आक्षेप निवृत्त सैनिकांच्या संघटनेने संरक्षणमंत्र्यांच्या पत्रकारपरिषदेनंतर आम्हाला सरकारचा निर्णय पूर्णपणे मान्य नसल्याचे सांगितले. ४० टक्के जवान हे स्वेच्छानिवृत्ती घेतात त्यामुळे त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे माजी सैनिकांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. एक श्रेणी एक वेतन योजनेमुळे सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनात समानता येणार आहे. यापूर्वी संबंधित लष्करी अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीच्या तारखेनुसार निवृत्तीवेतनाची रक्कम ठरविण्यात येत असे. त्यामुळे जे सैनिक उशीरा निवृत्त होतील त्यांना अगोदर निवृत्त झालेल्या सैनिकांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन मिळायचे. आता सरकारच्या निर्णयामुळे एकाच दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात समानता येणार आहे. पण, माजी सैनिकांच्या संघटनेने आम्ही सरकारच्या निर्णयाविषयी पूर्णपणे संतुष्ट नसल्याचे सांगितले. सरकारने आमची केवळ एकच मागणी मान्य केली असून आमच्या बाकीच्या मागण्या अजूनही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही या संघटनेने केली आहे.
