देशात फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे नसल्याचे मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेमध्ये विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये सध्यातरी गृह मंत्रालयाकडे भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये सुधारणा करून देशातील सर्वोच्च शिक्षा रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे म्हटले आहे. या विषयावर लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी विधी आयोगाने एक निवेदन त्यांच्या संकेतस्थळावर मे २०१४ मध्ये प्रसिद्ध केले आहे, असेही रिजिजू यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
