सामान्य स्त्रियांना राजकीयदृष्टय़ा विचार करायला लावणे आवश्यक आहे, कारण मतदार म्हणून त्यांची भूमिका निर्णायक आहे. बऱ्याच वेळा स्त्रिया स्वत:चा राजकीय सहभाग मतदानापुरता मर्यादित ठेवतात. अलीकडे त्यात थोडा बदल होत असून, स्त्रिया आपली राजकीय स्वायत्तता प्रस्थापित करू लागल्या आहेत. स्त्रियांनीदेखील राजकीय चच्रेत सहभागी होण्याची आवश्यकता आहे. स्त्रियांचे प्रश्न व्यापक राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनले पाहिजेत. मी २००९ मध्ये डाव्या आघाडीतर्फे पुणे शहरात पर्वती विधानसभेची निवडणूक लढवली. घरोघरी पायी प्रचार करीत असताना पुण्याच्या पहिल्या महिला उपमहापौरांच्या घरी आगंतुक पोचले. मोठय़ा प्रेमाने स्वागत करून त्या म्हणाल्या, ‘‘मं तुम्हे व्होट दूंगी! क्योंकी एक बडी मगरमछ के सामने एक छोटी मछली बडी हिम्मत सें खडी है!’’ मी स्वीकारलेल्या आव्हानाचे त्यांनी केलेले समर्पक वर्णन मी कधीच विसरणार नाही. ती निवडणूक माझ्या दृष्टीने अनेक कारणांस्तव ऐतिहासिक ठरली. अर्ज भरण्यासाठी सर्वपित्री अमावास्येचा निवडलेला ‘मुहूर्त’, पुण्यातल्या सर्व पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष महिला कार्यकर्त्यांनी दिलेला उत्स्फूर्त पािठबा आणि माझ्या निवडणूक प्रचारात त्यांचा उत्साही सहभाग, सर्वसामान्य लोकांनी मनी-ऑर्डरद्वारे पाठवलेला निवडणूक फंड, रोज आपापली कामे निपटून, स्वत:चा डबा घेऊन माझ्या प्रचारात सहभागी होणाऱ्या कष्टकरी कार्यकर्त्यां, हे सकारात्मक चित्र एकीकडे, तर दुसरीकडे ‘पोलिटिक्स इज डर्टी’ म्हणून राजकारणापासून दोन हात लांब राहणारा, आणि प्रस्थापित पक्षांच्या उमेदवारांकडून फायदे उपटून त्यांच्या बाजूने मतदान करणारा मध्यमवर्ग, महिला बचत गटांचा मत विकत घेण्यासाठी केलेला वापर, युवक मंडळांना हाताशी धरून वस्ती वस्तीत पसरवलेली दहशत, आणि निवडणुकीच्या रिंगणात महिला उमेदवार म्हणून माझ्याकडे पाहण्याचा पुरुषी दृष्टिकोन, हे सर्व मी अनुभवले. आज निवडणुकींच्या राजकारणाला एकीकडे अधिकाधिक बाजारू स्वरूप आले आहे, आणि जात-पात-धर्म-प्रांत-भाषा इत्यादी विविध अस्मितांच्या आधारावर मते मागण्याचे राजकारण बळकट झाले असले तरी स्त्री चळवळीने निवडणुकीच्या राजकारणापासून फटकारून राहू नये असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण जे परिवर्तन आपल्याला अभिप्रेत आहे, त्यासाठी देशाची धोरणे आणि कायदे यांची मूलभूत दिशा बदलायची आवश्यकता आहे. ज्या संस्थांमध्ये स्त्रियांच्या जीवनावर परिणाम करणारे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात, मग ती ग्रामपंचायत असो वा संसद, तिथे आपले प्रतिनिधित्व नसेल तर हे कदापि शक्य होणार नाही. त्यामुळे परिवर्तनासाठी स्त्रियांचा राजकीय सहभाग अत्यावश्यक आहे. भारतीय राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग नेहमीच लक्षणीय राहिला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात गिरणी कामगारांचे-शेतकऱ्यांचे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी केलेले संघर्ष, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली झालेले अस्पृश्यताविरोधी लढे, महात्मा गांधींच्या हाकेला प्रतिसाद देऊन प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य आंदोलनातला सहभाग, जुलमी ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात बंदूक हातात घेऊन लढणाऱ्या क्रांतिकारी (उदाहरणार्थ कल्पना दत्ता, कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल, इत्यादी), अशी स्त्रियांची वेगवेगळी रूपे समोर आली. परिणामी भारतीय राज्यघटनाकारांना स्त्रियांना मतदानाचा समान हक्क देणे अपरिहार्यच होते. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, सत्तरीच्या दशकात झालेल्या महागाईविरोधी चळवळी, आणीबाणीला विरोध, किंवा पर्यावरण, जमीन, पाणी इत्यादीबाबत झालेले मोठे संघर्ष, यात स्त्रियांची निर्णायक भूमिका दिसून येते. अंगणवाडी कर्मचारी, घरेलू कामगार यांच्या मोठय़ा चळवळी होत आहेत. मात्र औपचारिक लोकशाही संस्थांमध्ये स्त्रियांची भागीदारी नेहमीच कमी राहिली आणि सामाजिक उतरंडीत खालच्या पायरीवर असलेल्या आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त स्त्रिया या प्रक्रियेत जवळजवळ नाहीशा होत्या. त्या अर्थाने ७२ व्या आणि ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे स्त्रियांसाठी एक प्रचंड सामाजिक अवकाश उपलब्ध झाले. प्रस्थापित राजकीय घराण्यातील स्त्रियांना पुढे करून पुरुषांनी सुरुवातीला राजकारण ताब्यात ठेवायचा प्रयत्न केला असला तरी या संधीचा फायदा घेऊन, काही स्वतंत्र स्त्रीनेतृत्वसुद्धा विकसित झाले. विशेष म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा वंचित घटकांतील स्त्रियांनासुद्धा यातून संधी मिळाली. ही प्रक्रिया अधिक वेगाने होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. या निमित्ताने स्त्री चळवळीतपण एक मोठी घुसळण झाली. राजकीय आरक्षणाचे फायदे-तोटे चच्रेला आले. राजकारण हे पितृसत्ताक व्यवस्थेचा भाग मानून त्यापासून दूर राहणाऱ्यांना त्यातले संभाव्य फायदे दिसू लागले. निवडून येणाऱ्या स्त्रिया आपोआप परिवर्तनवादी भूमिका घेऊन काम करीत नाहीत, उलट त्या आपल्या कौटुंबिक-सामाजिक आणि पक्षीय जाणिवा आणि संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करतात, याचे भान कार्यकर्त्यांना येऊ लागले. पण सारासार विचार केला तर आरक्षणाच्या बाजूने पारडे जड दिसते. या निमित्ताने स्त्रियांसाठी महत्त्वाचे असलेले पाणी, स्वच्छता, स्त्रियांसाठी घरकुल, रोजगार, उपजीविका, सात-बाऱ्यावर नाव, इत्यादी मुद्दे राजकीय अजेंडय़ावर चच्रेत आले. महिला व बालविकास किंवा कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाच्या पलीकडे जाऊन सरकारी धोरणे, योजना इत्यादी ठरवताना स्त्रियांचा थोडाफार विचार होऊ लागला. सर्व महिला पंचायती किंवा वुमनिस्ट पार्टी (स्त्रियांचा पक्ष) सारखे प्रयोग झाले. सध्याची चौकट मोडून टाकण्याची क्षमता नसली तरी आरक्षणामुळे ती खिळखिळी व्हायला मदत झाली हे निश्चित. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणाचे फायदे आज कोणीही नाकारू शकत नाही. या अनुभवातून विधानसभेत आणि संसदेत राजकीय आरक्षणाची मागणी स्वाभाविकपणे जोर धरू लागली. त्यामुळे ‘आरक्षणअंतर्गत आरक्षण’, म्हणजे स्त्रियांसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्ये जात-आधारित आरक्षणाची मागणी जेव्हा विशेषत: ओबीसी स्त्रियांच्या नावाने पुढे आली, तेव्हा महिला आंदोलानात गंभीर मतभेद तयार झाले. माझ्या मते, याचा फायदा सत्ताधारी पक्षांनी घेतला आणि लोकसभेत बहुमत असूनदेखील महिला आरक्षण विधेयक आजपर्यंत ‘सर्वसहमती’ नसल्याचे कारण सांगून मंजूर होऊ दिले नाही. हा तिढा सोडवण्यासाठी स्त्री चळवळीने पुढाकार घेतला नाही तर विधानसभेत आणि संसदेत स्त्रियांची संख्या १५-२० टक्क्यांपेक्षा पुढे जाणार नाही. परंतु प्रश्न केवळ स्त्रियांची संख्या वाढवण्याचा नसून, स्त्रीप्रश्नाचे भान असलेल्या स्त्री लोकप्रतिनिधींची निवड होण्याचा आहे. ‘करवा चौथ’सारखी पुरुषकेंद्री परंपरा पाळणाऱ्या, हुंडा किंवा सती प्रथेचे समर्थन करणाऱ्या अथवा मुलींना संपत्तीत समान अधिकार देण्यासाठी केलेल्या हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या दुरुस्तीला विरोध करणाऱ्या महिला आमदार-खासदार उपयोगाच्या नाहीत. म्हणजे प्रस्थापित वर्ग-जातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांपेक्षा डाव्या, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, पर्यायी अर्थकारण मांडणाऱ्या पक्षांच्या माध्यमातून स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व झाले तर ते निश्चितपणे प्रभावी ठरते हे अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, गीता मुखर्जी इत्यादींसारख्या उदाहरणांतून दिसून येते. त्याचबरोबर सामान्य स्त्रियांना राजकीयदृष्टय़ा विचार करायला लावणे आवश्यक आहे, कारण शेवटी मतदार म्हणून त्यांची निर्णायक भूमिका आहे. बऱ्याच वेळा स्त्रिया स्वत:चा राजकीय सहभाग मतदानापुरता मर्यादित ठेवतात. मतदान कुणाला करायचे हा त्यांचा स्वतंत्र व्यक्तिगत निर्णय नसून कौटुंबिक पातळीवर ठरतो. अलीकडे त्यात थोडा बदल होत असून, स्त्रिया आपली राजकीय स्वायत्तता प्रस्थापित करू लागल्या आहेत. स्त्रियांनीदेखील राजकीय चच्रेत सहभागी होण्याची आवश्यकता आहे. स्त्रियांचे प्रश्न व्यापक राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनले पाहिजेत. परराष्ट्रीय धोरणापासून आर्थिक-औद्योगिक धोरण, पर्यावरण, सामाजिक सुधारणा घडवण्यासाठी कार्यक्रम, क्रीडा, सांस्कृतिक धोरण, सर्वच स्त्रियांच्या जीवनाशी निगडित आहेत. हे म्हणावे तितके सोपे नाही. सध्याचे भारतीय राजकारण घराणेशाही, कॉर्पोरेट धनशक्ती, मनगटशाही आणि अस्मितेच्या विळख्यात सापडले आहे. सामान्य लोक राजकीय पुढाऱ्यांपासून तुटले आहेत. ४०-५० टक्के मतदार निवडणुकांपासून लांब राहणे पसंत करतात. हे वातावरण लोकशाहीसाठी निश्चित पोषक नाही. अशा वातावरणात स्त्रिया, आदिवासी, दलित, भटके, समिलगी, इत्यादी वंचित घटकांचे राजकारण करणे प्रचंड मोठे आव्हान आहे. पण भारतीय स्त्री चळवळीला या प्रश्नांना भिडावेच लागणार आहे. स्त्रियांमध्ये राजकीय जागृती करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर ज्या दिवशी विराजमान झाले, त्या दिवशी संपूर्ण जगात ६०० पेक्षा अधिक शहरांमध्ये स्त्रियांनी प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. ट्रम्पच्या विखारी स्त्रीविरोधी, पुरुषी राजकीय शैलीला त्यांनी जसे जबरदस्त राजकीय आव्हान उभे केले, त्याच पद्धतीने आपल्याकडे स्त्रियांच्या अधिकारांवर टांच आणणाऱ्या राजकीय शक्तींना आपली जागा दाखवून देण्यासाठी स्त्रियांना अधिकाधिक राजकीय बनावे लागणार आहे. (समाप्त) किरण मोघे kiranmoghe@gmail.com
