राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांचे प्रश्न दीर्घकालीन प्रलंबित असून त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी केवळ आश्वासनेच दिली. यामुळे हजारो शिक्षकांवर अन्याय होत असून, याबाबत शासनाने आठ दिवसांत संघटनेसोबत बैठक घेऊन मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्यास १० मार्चपासून बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामाबाबत असहकार पुकारून रोज केवळ एकच उत्तरपत्रिका तपासण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. परिणामी बारावीचा निकाल रखडण्याची शक्यता आहे. एका शिक्षकाकडे किमान २०० उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम येत असते. जर शासनाने संघटनेच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत आणि शिक्षकांनी रोज एकच उत्तरपत्रिका तपासली तर उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम पूर्ण होऊन निकाल लागण्यासाठी ऑक्टोबपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी शासनाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला जातो. धरणे आंदोलनेही केली जातात. मागच्या वर्षीही शिक्षकांनी बारावी परीक्षांच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मागण्यांबाबत तीन महिन्यात निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. यानंतर नवीन शिक्षणमंत्र्यांशीही या मागण्यांबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र अद्याप काहीच झालेले नाही, यामुळे नाईलाजाने असहकार पुकारण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे सरचिटणीस अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले. शासनाने आठ दिवसांच्या आत संघटनेशी चर्चा करून मागण्यांबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा असहकार पुकारावा लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.संघटनेच्या प्रमुख मागण्या’कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांची संच मान्यता व नियुक्ती मान्यता तातडीने करणे.’२००७-०८ ते २०१०-११पर्यंतच्या वाढीव पदावरील १००० शिक्षकांना त्वरित नियुक्ती मान्यता व वेतन देणे. तसेच २०११-१२पासूनच्या वाढीव पदांना मान्यता देण्यात यावी. ’माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करून, तो विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांना वेतन देणे.’मागील आंदोलनावेळी काढण्यात आलेल्या शासनादेशाची अंमलबजावणी करणे.’शिक्षण सेवक योजना रद्द करण्यात यावी.’बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी पूर्वीप्रमाणे बाह्य़ परीक्षक नेमण्यात यावे. ’राज्यातील अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी जेईई परीक्षा रद्द करावी.
