शिक्षणशुल्क कायद्याची अंमलबजावणी, राज्यातील एकही शिक्षक बेरोजगार राहणार नाही तसेच आयटीआय व सीईटीमध्ये नकारात्मक गुणांकन रद्द केल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. योगेश सागर, अ‍ॅड. पराग अळवणी, माधुरी मिसाळ, स्नेहलता कोल्हे, डॉ. संजय कुटे, सुनील प्रभू, राजाभाऊ वाजे, डॉ. शशिकांत खेडेकर, अजय चौधरी, राहुल कुल यांनी सादर केलेल्या कालानुरूप शिक्षणपद्धती तसेच परीक्षापद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेला त्यांनी उत्तर दिले. शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांचा विचार करून शैक्षणिक निर्णय घेतले जातील. ते एप्रिल महिन्यातच जाहीर करण्यावर भर राहील. विद्यार्थ्यांला शिक्षणानंतर काम मिळाले पाहिजे, त्याच्यात भावनिकपण वाढले पाहिजे, सामाजिक बांधीलकी निर्माण करणे, आध्यात्मिक दृष्टी वाढावी, व्यावसायिक झाला पाहिजे याचा एकत्रितपणे विचार करून शिक्षणाकडे पाहिले पाहिजे. युगानुकूल, कृतीयुक्त शिक्षण देऊ. राज्यातील एकही शिक्षक बेरोजगार होणार नाही. १८० पैकी ९० सहायक शिक्षकांची नोकरी जाणार नाही, त्यांनाही समायोजित केले जाईल. वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी ‘कॅशलेस योजना’ तयार केली जाईल. सेवानिवृत्ताला निवृत्त होण्याच्या आदल्या दिवशी त्याची संपूर्ण कागदपत्रे व धनादेश दिले जातील. यासाठी आवश्यक व्यवस्था एक वर्षांत उभारू, असे तावडे म्हणाले. शिक्षणातील बदल करण्यासंबंधी आयआयटी-पवई व आयआयएम- अहमदाबाद यांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार असून ते शिक्षकांना नव्या बदलाचे प्रशिक्षण देतील. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंबंधी समिती तयार केली असून अहवाल आल्यानंतर शक्य असेल तर येत्या शैक्षणिक सत्रापासूनच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. २१ जून हा योग दिवस साजरा केला जाणार असून युवक महोत्सव आयोजित केले जातील. मराठी शाळांच्या बळकटीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारसंघात एक मराठी शाळा दत्तक घेऊन तिच्या सर्वागीण विकासासाठी प्रयत्न करा व आदर्श शाळा उभारण्याचे आवाहन तावडे यांनी केले. विशेष विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसोयींनी युक्त विशेष शाळा सुरू केल्या जातील. शिक्षण शुल्क कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. क्रीडा विद्यापीठासाठी जागा मिळविण्याचा प्रयत्न करू. दहीहंडी हा साहसी खेळ म्हणून जाहीर केला असून त्यासंबंधी नियमावली तयार करण्यासाठी आमदारांची एक समिती तयार केली जाईल. नवीन विद्यापीठ कायदा तयार करू. विद्यापीठात निवडणुका घेतल्या जातील, मात्र तो एक कार्यक्रम बनेल, असे त्याचे स्वरूप राहील. कौशल्य विकासासाठी नवे अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. आयटीआय व सीईटीमध्ये नकारात्मक गुणांकन बंद केले जाईल. याशिवाय एनईटीमधून महाराष्ट्र बाहेर येणार असून त्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडू. चंद्रपूर व गोंदियामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले जाईल.एमएच-सीईटी ही २०१३ मध्ये ‘नीट’ या केंद्रीय पातळीवर घेण्यात आलेल्या सीईटीच्या धर्तीवर घेण्यात येते, त्यामुळे ‘नीट’च्या काठीण्य पातळीसह त्यात असलेली उणे मूल्यांकन पद्धतीही राज्याने स्वीकारून त्यानुसार २०१४ मध्ये एमएच-सीईटी घेतली. या परीक्षेचे स्वरूप बहुपर्यायी असते, मात्र चुकीच्या उत्तरांमुळे गुण कमी होण्याच्या भीतीने बहुतेक विद्यार्थ्यांनी ज्या प्रश्नांच्या उत्तरांबाबत शंका होती ती उत्तरे लिहिणेच टाळले होते. त्याचा विपरीत परिणाम एमएच-सीईटीच्या निकालावर झाला होता. वैद्यकीय प्रवेशासाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमालीची घटून १,४८,३९४ परीक्षार्थीपैकी केवळ साडेतीन हजार विद्यार्थीच प्रवेशपात्र ठरले होते. २०१२ मध्ये झालेल्या एमएच-सीईटीच्या तुलनेत हे प्रमाण अवघे पाच टक्के होते.
