पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणाऱ्या शाळांना यावर्षी शासनाने दिलासा दिला असून प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे निश्चित करण्यात आलेल्या शुल्काची रक्कम चार हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागा या वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आहेत. या जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळांनी मोफत शिक्षण द्यायचे असते. प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शासनाकडून काही रक्कम शाळांना शुल्कापोटी देण्यात येते. शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेली शुल्काची रक्कम कमी असल्याची तक्रार शाळांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. अनेक खासगी शाळांच्या एकूण शुल्काच्या तुलनेत शासनाकडून देण्यात येणारी रक्कम ही अद्यापही कमी असली तरी यावर्षी शासनाने शाळांना थोडा दिलासा दिला आहे. शुल्काच्या रकमेत यावर्षी ४ हजारांनी वाढ करण्यात आली असून आता शाळांना पंचवीस टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे १७ हजार ३२९ रुपये शुल्क मिळणार आहे. गेल्यावर्षी ही रक्कम १३ हजार ४७४ रुपये होती. नवे निमित्त? यापूर्वीही पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावे लागते, असे कारण देत शाळांकडून विनाआरक्षित जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून जादा शुल्क वसूल केले जात होते. याबाबत काही शाळांतील पालकांनी गेल्यावर्षीही तक्रारी केल्या होत्या. आता शुल्क प्रतिपूर्तीच्या वाढलेल्या रकमेमुळे शाळांना शुल्कवाढीचे सर्रास कुरण मिळण्याची शक्यता आहे. शिक्षण शुल्क आणि शालेय साहित्य, इतर उपक्रम अशा विविध नावांखाली शाळा शुल्क घेतात. बहुतेक वेळा शिक्षण शुल्कापेक्षा इतर उपक्रमांच्याच शुल्काची रक्कम ही अधिक असल्याचे दिसून येते. आता शाळेचे शैक्षणिक शुल्क किंवा शासनाने दिलेली रक्कम यांतील किमान शुल्क मिळणार असल्यामुळे शाळांना शुल्कवाढीसाठी एक निमित्तच मिळण्याची शक्यता आहे.
