मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण माध्यमिक स्तरापर्यंत बंधनकारक करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सर्व शाळांसाठी लागू करण्यात यावे. प्रत्येक कौशल्य विकास प्राधिकरणाकडून शाळांचे मूल्यांकन करण्यात यावे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल शिक्षण विभागाने त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला असून त्यावर २३ नोव्हेंबपर्यंत अभिप्रायही मागवण्यात आले आहेत. सहावीपासून कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची ओळख करून द्यावी. त्यासाठी शाळांनाही उद्योगांशी जोडण्यात यावे. ’प्रत्यक्ष अनुभवासाठी बारावीपूर्वी ‘खरी कमाई’ उपक्रम राबवण्यात यावा. ‘इन्टर्नशिप’ बंधनकारक करावी. ’प्रत्येक माध्यमिक शाळेत ‘करिअर लॅब’ सुरू करण्यात यावी. पारंपरिक कला आणि उद्योगांचा कौशल्य विकास अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात यावा. म् विज्ञान, पर्यावरण यांबरोबरच प्रात्यक्षिकासहित शेतकी अभ्यासक्रमाचीही कौशल्य विकासामध्ये विद्यार्थ्यांना ओळख करून द्यावी.
