सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १० मार्च रोजी सुनावणी आहे. राज्य सरकारकडून भक्कम बाजू मांडण्यात येईल. याचा पाठपुरावा करण्याची गरज असून, त्यासाठी आपण व ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारचे दिल्लीतील वकील अँड. रोहतगी यांच्याशी संपर्क साधला जाईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. सीमालढा प्रश्नी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथे पालकमंत्री पाटील यांची भेट घेतली. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात १० मार्च रोजी सुनावणी आहे. या पाश्र्वभूमीवर समितीच्या शिष्टमंडळाने सीमाप्रश्नी राज्य शासनाने समन्वयमंत्री म्हणून नियुक्त केलेल्या चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. पाटील यांना सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडावी यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आले. या वेळी प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची भूमिका कशी असावी, या बाबत पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या बठकीला समन्वय समितीचे प्रमुख मनोहर किणेकर, डॉ. एन. डी. पाटील, सीमालढय़ातील आमदार अरिवद पाटील, दिगंबर पाटील, मालोजी अष्टेकर, िनगोजी हुद्दार, राजाभाऊ पाटील, प्रकाश मटगावे, जयराम मिरजकर, दिनेश ओहुळकर आदी हजर होते. ही बठक सकारात्मक झाली. त्यामुळे यापुढील सर्वोच्च न्यायालयातील तारखांना राज्य सरकारचे प्रतिनिधी हजर राहतील, अशी आशा निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तासभर त्यांच्यात चर्चा झाली. दिल्लीतील बठकीला कर्नाटकातील अनेक मंत्री हजर राहतात. ते आपली बाजू नेटाने मांडतात, मात्र महाराष्ट्र राज्यातील मंत्री उपस्थितही राहात नाहीत. याचिकेचा निकाल काही महिन्यांत लागेल. त्यामुळे आपण आपली बाजू ठोसपणे मांडण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
