कोल्हापूर महापालिकेच्या स्थायी सभेत चर्चा महापालिकेतील पाण्याची देयके देणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये दोष असल्याचा प्रकार शनिवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत उघडकीस आला. तर, घरफाळ्याची देयके देणाऱ्या एचसीएल कंपनीच्या मनमानी कारभारावर जोरदार टीका करत सदस्यांनी एच.सी.एल.मुळे महापालिका नुकसानीत आल्याचा आरोप केल्याने या कंपनीस पुढील सभेला उपस्थित ठेवण्याचे प्रशासनाने मान्य केले . एकाकी राहत असलेल्या महिलेला पाण्याचे मार्च ते जून बिल न देता, मार्च ते एप्रिल असे चार महिन्यांचे बिल आले आहे. अशा प्रकारामुळे नागरिकामध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याची टीका अजित ठाणेकर यांनी केली. त्यावर अधिकाऱ्यांनी यासंबंधित सॉफ्टवेअरमध्ये दोन महिन्याचे चक्र असल्याने त्याप्रमाणे बिले दिली असल्याचे सांगत सॉफ्टवेअरमध्ये दोष असल्याचे कबूल केले. याच वेळी घरफाळ्याचा देयकांचा विषयही गाजला. हे काम पाहणाऱ्या एचसीएल कंपनीकडून अद्याप घरफाळा बिलांची माहिती सदस्यांना दिलेली नाही. डाटा उपलब्ध नसल्याचे बेजबाबदार वक्तव्य ते करतात. एच.सी.एल.मुळे महापालिका नुकसानीत असल्याचा आरोप अजित ठाणेकर यांनी केला. त्याची नोंद घेऊन पुढील बठकीला एचसीएलचे कर्मचारी उपस्थित ठेवण्याचे मान्य करण्यात आले. नगरोत्थान योजनेमधील रस्त्याचे काम प्रलंबित ठेवणाऱ्या आर.ई. इन्फ्रा कंपनीच्या विरोधात आज पुन्हा आवाज उठला. या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा ठराव झाला असताना त्या ठरावाचे पुढे काय झाले, त्याची माहिती सदस्यांना का मिळत नाही, असा सवाल करीत सदस्यांनी १.५७ कोटींचे बिल न देण्याचा ठराव होऊनही ते का अदा केले आहे. याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार आहे, असे म्हणत आक्रमक पवित्र घेतला. या विषयाची सविस्तर माहिती दिली जात नसल्याने नगरसेविका निलोफर आजरेकर यांनी सभात्याग केला. बिल न देण्याचा ठराव जून मध्ये केला असला तरी कंपनीने प्रशासनाकडे एप्रिल अगोदरचे बिल सादर केल्याने ते अदा केले आहे. निविदेतील अटी, शर्तीप्रमाणे झालेले कामाचे बिल अदा करावे लागते, असा खुलासा करीत सदस्यांना कात्रजचा घाट दाखवला. एकाच पावसात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले रस्ते खराब झाल्याचा विषय उपस्थित करीत सुरमंजिरी लाटक यांनी या विभागाकडून खराब रस्त्यांचा कामाचा अहवाल आला काय, ते कोण, रस्ते कोण दुरुस्त करणार अशी विचारणा केली. तसेच महानगरपालिका की सार्वजनिक बांधकाम, या वादात रस्ते दुरुस्ती प्रलंबित राहून नागरिकांचे हाल होता कामा नयेत, अशी सूचना केली. अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. मात्र महापालिकेकडून रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागास सादर करण्यात येणार आहे, पण रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील, असे स्पष्टीकरण करण्यात आले.
