नागरी सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँका यांना त्यांच्या करन्सी चेस्ट कडे मुबलक रोकड पडून राहिलेली असतानाही अत्यल्प रक्कम वाट्याला येत असल्याचा कटू अनुभव एका बठकीवेळी आला. त्यावर या बँकांच्या प्रतिनिधींनी या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त करून समन्यायी पद्धतीने रोकड वाटप करावी , अशी मागणी केली. या प्रकारातून करन्सी चेस्ट असलेल्या राष्ट्रीय , व्यापारी बँका या नागरी सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकाची पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. दरम्यान, या बठकीत मुख्यमंत्री ३० नोव्हेंबर रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून नोटबंदी आणि चलन पुरवठा या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. जिल्ह्यातील जनतेच्या अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बंद केल्या आहेत. २००० रुपयांच्या नवीन नोटांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर उद्भ्वलेल्या स्थितीचा आढावा काटकर यांनी सर्व बँकांच्या प्रतिनिधींकडून घेतला. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय िशदे, जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे रिवद्र बार्शीकर यांच्यासह सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बठकीतील चच्रेवेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या करन्सी चेस्ट मध्ये ९१ कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे सांगितले . ही माहिती ऐकून रोकड टंचाईने त्रस्त झालेल्या नागरी सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकाच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. मुबलक रोकड असतानाही त्याचा वापर केवळ राष्ट्रीय व व्यापारी बँकाच करीत आहेत. सहकारी बँकांची जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात असल्याचे सांगून आम्हाला पुरेसा रोकड पुरवठा करावा अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक महासंघाचे अध्यक्ष निपुण कोरे व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे कार्यकारी संचालक प्रतापसिंग चव्हाण यांनी केली. चव्हाण यांनी बँकांच्या अडचणी विशद करून समान पद्धतीने रोकड वाटप करावी व आमच्यावरील अन्याय दूर करावा, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी अमित सनी यांना दिले . बठकीत एसबीआयकडे काही रक्कम उपलब्ध असून ती पोस्ट ऑफिस व काही सहकारी बँकांना टप्प्याने वितरित करण्यात येत असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. व्यवहार कॅशलेस व्हावेत बँकांचे यापुढे सर्व व्यवहार कॅशलेस व्हावेत असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी गावपातळीवर असलेल्या सुविधा आणि बँकांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा मेळ घालून काम करावे, अशी सूचना काटकर यांनी बँकांना केली.
