मुख्यमंत्र्यांची विकास प्राधिकरणाची घोषणा कोल्हापूर महापालिका हद्दवाढीच्या वाढलेल्या मोठया अपेक्षा मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बठकीत बारगळल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूरची हद्दवाढ न करता विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा या बठकीत केली . या निर्णयाचे हद्दवाढ विरोधी कृती समितीच्या ग्रामीण भागातही प्रतिनिधींनी स्वागत केले. हा निर्णय महापालिका हद्दवाढ कृती समितीच्या प्रतिनिधींच्या पचनी पडला नाही. त्यांनी या निर्णयास विरोध असल्याचे सांगून हद्दवाढीसाठी सुरु असलेले आंदोलन कायम राहणार असल्याचे सांगितले. कोल्हापूर महापालिका हद्दवाढीबाबत मंगळवारी मंत्रालयात महापालिका हद्दवाढ कृती समिती व हद्दवाढ विरोधी कृती समितीच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बठक आयोजित केली होती . बठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित असल्याने शहरवासीय व ग्रामीण भागातील जनतेचे याकडे लक्ष लागले होते. बठकीवेळी हद्दवाढ समर्थक व विरोधक यांनी आपली भूमिका मांडली. ४० वष्रे रखडलेली हद्दवाढ झालीच पाहिजे, असा सूर समर्थकांनी ठेवला, तर विरोधकांनी हद्दवाढ लादण्यास विरोध दर्शवला. १८ गावे व २ औद्योगिक वसाहतींचा समावेश हद्दवाढीमध्ये करण्याऐवजी ६-७ गावांचा समावेश करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यास समर्थकांनी होकार भरला पण विरोधकांनी तो अमान्य ठरवला . उभय गटाचे एकमत होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहर व ग्रामीण भागाचा एकाचवेळी विकास साधणारे प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घोषित केला. विकास प्राधिकरणामध्ये दोन्ही भागातील लोकप्रतिनिधी,अभ्यासक असतीलृ. या प्राधिकरणाद्वारे महापालिका क्षेत्रात पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभे केले जातील. तसेच शहराच्या विकासासाठी काही योजनांचे प्रस्ताव दिल्यास त्यासाठी निधीही दिला जाईल असेही फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या निर्णयावर एकमत झाले नाही. ग्रामीण भागातील चंद्रदीप नरके व अमल महाडिक या आमदारद्वयीने निर्णयाचे स्वागत केले . पण हद्दवाढ कृती समितीचे प्रतिनिधी नाराज झाले. निर्णयावर नापसंती व्यक्त करत त्यांनी हद्दवाढीसाठी घोषित केलेले आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे म्हटले. बठकीतील निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर शहर व ग्रामीण भागात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
