करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिरात तोफेची सलामी देण्याचा मान असलेल्या भाजपाचे माजी कोल्हापूर महानगर अध्यक्ष महेश जाधव यांना पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद दिले आहे , तर याच समितीतील आíथक कारभाराचे विधिमंडळात वाभाडे काढणारे शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या पत्नी वैशाली क्षीरसागर यांच्याकडे समितीचे कोषाध्यक्षपद देऊन 'स्वच्छ , पारदर्शक 'कारभार कसा असतो हे दाखवून देण्याची जबाबदारी शासनाने त्यांच्या पदरात घातली आहे . दोन मात्तब्बर घराण्याकडे समितीची धुरा सोपवण्यात आली असली तरी या दोघांसह समितीतील अन्य सदस्य यांच्यासमोर सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या तीन हजार ६७ मंदिराचे कुशल व्यवस्थापन आणि गरव्यवहार, खजिन्याला फुटणारे पाय रोखण्याचे सह्याद्री पर्वताइतकेच उंच , कठीण काम पूर्ण करण्याचे कडवे आव्हान आहे . समितीच्या खजिन्यात तोकडा निधी असताना देवस्थानांना समर्थ बनवण्याच्या आकांक्षा साकारताना नूतन अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष यांची कसोटी लागणार आहे. अलीकडच्या काळात तीर्थाटनाला पर्यटनाचा एक वेगळा पलू बेमालूमपणे जोडला जात असल्याने देवस्थानांची श्रीमंती डोळे दिपवू लागली आहे . सर्व क्षेत्रात अनिश्चितता वाढल्याने समाज कर्मकांडाच्या मागे धावत आहे. देवस्थान , मंदिरांचे विपणन फोफावल्याने धार्मिक आस्थेला दुय्यम स्थान येऊन बाजारू प्रकार वाढीस लागले आहेत . देवस्थानांच्या खजिन्यात बक्कळ पसा जमा होतो पण मंदिर अथवा परिसराच्या विकासासाठी त्याचा अत्यल्प उपयोग होतो . गरकारभाराचा पंचनामा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा , सुमारे ७०० कोटी रुपयांची जमीन गायब होणे , समितीच्या कारभारात प्रचंड अनियमितता असे अनेकानेक दोष , गरव्यवहाराची मालिका येथे आकाराला आली आहे . देवाचे नाव घायचे आणि त्याच्या आधारे आपली घरे भरायचा उद्योग राज्यकर्त्यांच्या आशीर्वादाने सुखनवपणे सुरु राहिला आहे . त्याला आजवरचे बहुतेक सर्व माजी अध्यक्ष , सदस्य यांचा हातभार लागला असल्याचा आरोप उघडपणे झाले . केवळ आरोप करून न थांबता या घोटाळ्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने शासनाचे कान उपटले . अजूनही काही याचिका , जनहित याचिका , सहधर्मादाय आयुक्त यांच्याकडील याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे . विकासकामांचे आव्हान श्री महालक्ष्मी , दख्खनचा राजा जोतिबा ही राज्यातील दोन प्रमुख देवस्थान. दोन्ही ठिकाणी तीर्थक्षेत्र आराखडे बनवले गेले , यथावकाश ते बासनात बांधले गेले . राज्य शासन आता याकडे काहीशा गांभीर्याने पाहात आहे . मात्र एकूण निधीच्या तुलनेत हाती पडणारा निधी अपुरा असल्याने नियोजनावर पाणी फिरते , असा आजवरचा अनुभव आहे . विकास कामांचा दर्जा ही आणखी एक चिंतेची बाब . खेरीज , श्री महालक्ष्मी मंदिरातील निरनिराळे वाद , नियोजनाचा अनुभव , भक्तांच्या असुविधा असे अनेक प्रश्न गंभीर आहेत . सुधारणांची अपेक्षा आणि आंदोलनाची भाषा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या गरकारभाराबाबत हिंदू जनजागृती समितीने रस्त्यावर उतरण्यापासून ते न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्या पर्यंत अनेक अंगाने संघर्ष केला आहे . परिणामी या देवस्थान व्यवस्थापन समितीची सीआयडीच्या माध्यमातून विशेष तपास पथक नेमून चौकशीकरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे . हा चौकशी अहवाल उघड करण्यासाठी नूतन पदाधिकारयांनी प्रयत्न करावेत , अशी अपेक्ष व्यक्त करतानाच िहदू जनजागृती समितीचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी समितीच्या कारभारात बदल झाला नाही तर आमचा संघर्ष सुरूच राहील , असे सांगितले . परंपरा, आधुनिकतेचा समन्वय - महेश जाधव परंपरा आणि आधुनिकता याचा समन्वय देवस्थान समितीच्या कामकाजात ठेवणार असल्याचे महेश जाधव यांनी सांगितले . आíथक गरव्यवहाराच्या आरोप चौकशीप्रकरणी कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. समितीच्या कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता यावी यासाठी नवी संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर) विकसित करणार करून भ्रष्टाचाराला वाव उरणार नाही, अशी तजवीज केली जाईल. शिर्डी , शेगाव , सिद्धि विनायक याप्रमाणे निधी लोकोपयोगी योजनांसाठी वापरण्यावर भर देणार आहे. यासाठी देवस्थानांचा कारभार समाजाभिमुख करण्याबरोबर देवीचा प्रसाद, अन्नछत्र असे नित्य उपक्रम सुरू करण्याचा प्रयत्न राहतील .केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे सहकार्य याच्या आधारे महालक्ष्मी व जोतिबा देवस्थानाचा चेहरामोहरा बदलून भाविकांच्या अपेक्षा प्रत्येक्षात आणल्या जातील , असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला . भ्रष्टाचाराची मालिका देवस्थानच्या २५ हजार एकर जमिनीपकी ८ हजार एकर जमीन गायब आहे. १९६९ पासून २००४ या सालापर्यंतचे ३५ वर्षांपर्यंतचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. श्री महालक्ष्मी देवस्थान आणि केदारिलग देवस्थान सोडून प्रत्येक देवस्थानचे दागदागिने किती आहेत , त्यांचे मूल्य किती आहे , याविषयी समितीकडे कोणतीही नोंदणीवहीच नाही. श्रीमहालक्ष्मी देवीच्या चांदीच्या रथाचा घोटाळा , कोट्यवधी रुपयांच्या खाणकामाचे स्वामित्व धन नसणे, खाणकामाची अनुमती कोणी दिली हे शासनाला माहिती नाही. यातील अनेक बाबी लेखापरीक्षकांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणीत निदर्शनास आणून देऊनही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे , असे याचिकाकर्त्यांनी पुराव्यानिशी म्हणणे मांडले आहे .
