मोदी सरकारच्या गेल्या वर्ष-दीड वर्षांच्या कालावधीत प्रशासनात झालेला बदल आणि बदल्यांची संगती लावताना एक बाब ठळकपणे दिसून येते, ती म्हणजे व्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याची सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता आणि सत्ताकेंद्राचा वरचष्मा.. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपुआच्या काळातील अनिल गोस्वामी यांनाच गृह सचिवपदी कायम ठेवले. प्रारंभीचे चार महिने सुरळीत गेले. त्यानंतर थोडय़ाथोडक्या नव्हे, तर तब्बल साठ अधिकाऱ्यांची बदली सरकारने केली. असा प्रघात उत्तर प्रदेश व तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये तर सातत्याने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. त्यामागे कधी राजकीय कारण असते, तर कधी प्रशासकीय. केंद्रात बदल्यांची चर्चा झाली ती माजी गृह सचिव अनिल गोस्वामी व माजी परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंह यांच्यामुळे. त्यात अजून एका अधिकारी महिलेची भर पडली आहे पंतप्रधान मोदी यांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या प्रमुख विजयलक्ष्मी जोशी यांची. सेवानिवृत्तीला तीन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना विजयलक्ष्मी यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यामागे त्यांनी दिलेले अधिकृत कारण म्हणजे त्यांचे पती सध्या अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत. विजयलक्ष्मी या तशा गुजरात केडरच्या अधिकारी. त्यामुळे त्यांच्याकडून स्वाभाविकच पंतप्रधानांच्या अपेक्षा होत्या. पंचायत राज मंत्रालयाच्या सचिवपदावरून विजयलक्ष्मी यांना नवी जबाबदारी देण्यात आली होती, पण अवघ्या वर्षभराच्या आत त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. कोणत्या अधिकाऱ्याची किती काळानंतर बदली करावी, हे सर्वस्वी सरकारच्या हाती असते; परंतु वारंवार होणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व त्यामुळे उद्भवणारे वाद- याची चर्चा दिल्लीत सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा पहिल्यांदा परदेश दौऱ्यावर गेले तेव्हा त्यांनी कुणाही मंत्र्याला जबाबदारी दिली नाही. राजनाथ सिंह ऊर्फ ठाकूरजी यांच्याकडे गृह खाते असतानादेखील त्यांच्या मर्जीव्यतिरिक्त त्यांच्या खात्यात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली. गृह खाते सातत्याने वादग्रस्त चर्चाभोवती केंद्रित राहिले. अनिल गोस्वामी गृह खात्याचे सचिव असताना त्यांनी शारदा चिट फंडमधील आरोपी मतंग सिंह याच्यासाठी सीबीआयच्या प्रमुखांना फोन केला होता. त्याची माहिती मिळताच पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर गोस्वामी यांनी राजनाथ सिंह यांना स्पष्टीकरण दिले. त्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयात बैठक सुरू होती. या बैठकीतूनच मोदींनी गोस्वामी यांना पाचारण केले. त्यांची खरडपट्टी काढली. नव्वद मिनिटांनी गोस्वामी यांची हकालपट्टी झाल्याचा निर्णय घोषित झाला. मतंग सिंहचे वैशिष्टय़ म्हणजे तोदेखील ‘ठाकूर’ आहे. गोस्वामींच्या हकालपट्टीनंतर नॉर्थ ब्लॉकमध्ये त्यांच्या जागी आले ते एल. सी. गोयल. तेदेखील तसे शिस्तबद्ध अधिकारी, पण त्यांच्याही स्वेच्छानिवृत्तीचे कारण पुढे करून त्यांच्या जागी राजीव महर्षी यांची नियुक्ती झाली. स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केल्याचे सांगणाऱ्या गोयल यांनी मात्र लगोलग आयटीपीओचे पद स्वीकारले. दिल्लीच्या प्रगती मैदानावर विविध औद्योगिक मेळाव्यांचे आयोजन-नियोजन करणे हे या संस्थेचे प्रमुख काम. त्यासाठी गृह सचिवपदावरील व्यक्तीची निवड सरकारने केली आहे. गोयल यांच्या कारकीर्दीत ऐतिहासिक नागा करार झाला. त्याची कहाणी रंजक आहे. साधारण दोनेक वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनमध्ये जनरल जेकब यांचे व्याख्यान होते. लष्करात असताना बांगलादेश युद्धात सहभाग व ईशान्येत लष्करी अधिकारी व गोव्याचे माजी राज्यपाल- हा जनरल जेकब यांचा परिचय. ईशान्य भारतात असताना गुप्तहेर खात्याचे एक अधिकारी त्यांना घुसखोरी प्रश्नावर भेटायला येणार होते. त्यांची वाट पाहत जेकब कार्यालयात बसले होते. काही वेळाने नागा लोकांची तुर्रा असलेली टोपी घालून पारंपरिक वेशात एक व्यक्ती त्यांना भेटायला आली. या व्यक्तीला पाहून कुणी स्थानिक आल्याचे जेकब यांना वाटले. गंमत म्हणजे ही व्यक्ती होती अजित डोवाल. या साऱ्या प्रसंगाचा वृत्तांत सांगून जेकब यांनी फाऊंडेशनमधील व्याख्यानात डोवाल यांच्यासाठी एक विशेषण वापरले. ते होते- रिअल स्पाय! नागा कराराच्या अंतिम क्षणापर्यंत गृह खात्यास थांगपत्ता नव्हता. गृह खात्याच्या ईशान्य विभागाला तर नाहीच नाही. ज्या दिवशी हा करार झाला त्या दिवशी गृह राज्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद होती. तीदेखील ऐन वेळी रद्द करण्यात आली होती. डोवाल हेच सर्व अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत होते. नागा करारानंतर ‘आम्हाला काहीही माहिती नाही’- असे सांगणाऱ्या गोयल यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली खरी, पण संध्याकाळपर्यंत त्यांनी आयटीपीओच्या अध्यक्षपदावर काम करण्यास होकार कळवला. गोयल यांच्या गच्छंतीनंतर महर्षी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये पदाची सूत्रे स्वीकारताना राजनाथ सिंह उपस्थित नव्हते. केंद्रीय गृह मंत्रालयात असे पहिल्यांदाच घडले आहे. परराष्ट्र खात्याच्या सचिव सुजाता सिंह यांनीदेखील स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. सुजाता सिंह यांच्या काळात डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी गुजरात दौरा रद्द केला होता. ‘व्हायब्रंट गुजरात’मध्ये गुजरात सरकारने त्यांना निमंत्रित केले होते. गुजरातमध्ये कोटय़वधींची गुंतवणूक करण्याची तयारी डेन्मार्कची होती, परंतु जोपर्यंत ‘किम-डेवी’प्रकरणी चर्चा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणताही व्यापारी करार करण्यास सुजाता सिंह यांनी आक्षेप घेतला होता. सुजाता सिंह यांच्या गच्छंतीनंतर अगदी अलीकडे म्हणजे ६ जून रोजी डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी भारत दौरा केला. त्यांच्यासमवेत डेन्मार्कमधील सुमारे शंभर उद्योजक आले होते. सुजाता सिंह यांच्या जागी आले ते एस. जयशंकर. मोदी सरकारमध्ये झालेला हा दुसरा मोठा बदल होता. अर्थ मंत्रालयाचे सचिव राजीव महर्षी यांना गृह सचिव बनविण्यात आले. अर्थ सचिव होण्यापूर्वी ते राजस्थानचे मुख्य सचिव होते. तसा त्यांचा व रालोआ सरकारचा अगदी पहिल्या कार्यकाळापासून संबंध आहे. रालोआच्या पहिल्या कार्यकाळात अरुण जेटली कायदामंत्री होते. जेटलींच्या पर्सनल स्टाफमध्ये कायदा मंत्रालयात काम करणाऱ्या महर्षी यांना ना दिल्ली नवीन आहे, ना रालोआचे सरकार. अर्थ सचिव अरविंद मायाराम यांना गतवर्षी अर्थ खात्यावरून पर्यटन खात्याचे सचिव केले होते. गेल्या वर्षभरात त्यांची दोनदा बदली झाली आहे. पर्यटन खात्यातून त्यांना धाडण्यात आले ते अल्पसंख्याक आयोगाच्या सचिवपदी. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये दोनदा मायाराम यांची बदली करण्यात आली. अर्थ खात्यात मोदी सरकारच्या पंधरा महिन्यांच्या काळात दुसऱ्यांदा अर्थ सचिव बदलण्यात आले. अरविंद मायाराम यांच्या जागी राजीव महर्षी व आता रतन वटल यांच्याकडे अर्थ सचिवपदाचा भार देण्यात आला. अर्थ खात्यात अधिकाऱ्यांची नवी टीम बनवण्यात आली, ज्यात शशिकांत दास यांच्याकडे महसूल, हसमुख अदिया अर्थ सेवा व नियुक्ती, आराधना जोशी यांच्याकडे निर्गुतवणूक विभाग सोपविण्यात आला. प्रशासकीय उलथापालथीत गेल्या पंधरा महिन्यांत तीन अत्यंत महत्त्वाच्या पदांसाठी बदल्या झाल्या आहेत. पंधरा महिन्यांमध्ये तीन गृह सचिव नियुक्त करण्यात आले. त्यापैकी गोस्वामी यांची हकालपट्टी होती. त्यांच्या जागी आलेल्या एल. सी. गोयल यांनी जेमतेम सात महिने पूर्ण केले होते. या घटनाक्रमाने आठवडा व्यापलेला असताना अजून एक उलथापालथ दिल्लीत झाली. राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पारडे जड ठरले. दिल्ली सरकारचे गृह सचिव धरमपाल यांची केंद्र सरकारने रसायन व खते मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवपदी नियुक्ती केली. गृह सचिव असताना धरमपाल यांनी दिल्लीचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मुकेशकुमार मीणा यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख केले होते. त्यावरून केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात चांगलीच खडाखडी झाली होती. केजरीवाल यांनी धरमपाल यांच्यामार्फत केंद्र सरकार दिल्लीवर अंकुश ठेवत असल्याचा आरोप केला होता. या वादात दिल्लीत चक्क दोन गृह सचिवांनी काम पाहिले. गृह सचिव असलेल्या धरमपाल यांच्या नियुक्तीला विरोध करून केजरीवाल यांनी राजेंद्र कुमार यांनाच गृह खात्याचे काम पाहण्याचे आदेश दिले होते. धरमपाल यांनी आपल्या कार्यालयाबाहेर लष्करी जवान तैनात केले होते. कार्यालयातून कोणतीही फाइल विनापरवानगी बाहेर न जाण्यासाठी त्यांनी ही योजना केली होती. धरमपाल यांच्या कार्यशैलीविरोधात केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. त्यानंतर दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारने एस. एन. सहाय यांना गृह सचिव करण्याचा संयुक्त निर्णय घेतला. मात्र धरमपाल कोणत्याही पदावर दिल्ली सरकारमध्ये नको, यासाठी केजरीवाल यांनी राजनाथ सिंह यांना गळ घातली. सहाय यांच्या नियुक्तीनंतर धरमपाल यांना केंद्रात धाडण्यात आले. या साऱ्या घटनाक्रमात व्यवस्थेवर सरकारचा अंकुश प्रस्थापित करण्याची धडपड ठळकपणे समोर आली. हा अंकुश ठेवताना प्रशासनावरील पकड एका सत्ताकेंद्राभोवती एकवटण्याच्या प्रयत्नांची चर्चा सरकारमधूनही ऐकायला मिळते. या चर्चेचा सूर सध्या तरी दबकाच आहे.. ..मग ‘परिवारे’ काय केले? सत्ता जरी कोणा एका व्यक्ती वा पक्षाच्या हाती असली तरी सत्ताचालकांस मार्गदर्शन करण्यासाठी, प्रसंगी दोन शब्द सुनावण्यासाठी सत्ताबाहय़ केंद्राची गरज असतेच असते. हे कॉँग्रेसच्या काळातही घडत होते. भाजपच्या यशात संघाचेही योगदान असल्याने त्यांच्या नेत्यांनी संघ धुरीणांसमोर हिशेब देण्यात काही अयोग्य नाही. राजसत्तेवर व्यवस्थेच्या बाहेर राहून अंकुश ठेवणे भारतीय संस्कृतीस नवे नाही. महाभारतातील भीष्म पितामह हे काही कौरवांच्या दरबारात मनसबदार नव्हते वा एखाद्या खात्याचे मंत्रीही नव्हते. तरीही महत्त्वाच्या प्रसंगी त्यांचा सल्ला घेतला जात असे. विष्णुगुप्त हा चंद्रगुप्त मौर्य याच्या दरबारात त्यास मुजरा करणारा एखादा सरदार वा मंत्री नव्हता. तरीही त्याची चाणक्यनीती सम्राट चंद्रगुप्ताने शिरोधार्य मानली. चंद्रगुप्ताचा नातू मगध सम्राट अशोक यास युद्धकौशल्य शिकविणारा आचार्य वेद विक्रम हादेखील त्याचा कोणी पगारी मंत्री नव्हता. तरीही त्याचा सल्ला सम्राट अशोक यासाठी महत्त्वाचा असे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कारभार अष्टप्रधान मंडळाच्या सल्ल्याने चालत असे. तरीही मातोश्री जिजाबाई तसेच अन्य काहींचे मत आणि सल्ला छत्रपतींसाठी मोलाचा असे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामागील हेतू हा की सत्तेचे नियंत्रण हे नेहमी सत्ताधाऱ्यांच्याच हाती असते हे खरे असले तरी अन्यांचाही त्या अधिकारात मोठा वाटा असतो. तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारचे प्रगतिपुस्तक स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मागितले यात काहीही गर नाही. तसे ते मागितले म्हणून डाव्या पक्षांनी आणि काँग्रेसने भाजपवर टीकास्त्र सोडले. तो त्यांच्या राजकारणाचा भाग म्हणून दुर्लक्ष करणे श्रेयस्कर. परंतु यानिमित्ताने या पक्षांनी सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्रांचा मुद्दा उपस्थित केला असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. या संदर्भात येथील डाव्यांची दखल अनुल्लेखाने घेणे शक्य आहे. कारण या मातीतील कोणत्याच परंपरांशी त्यांचा संबंध नाही. त्यांचे संवत्सरच मुळात मार्क्‍स आणि लेनिन यांच्या उगमापासून सुरू होते. त्याचमुळे येथील सांस्कृतिक इतिहासाविषयी बधिर असणाऱ्या डाव्यांची मान मॉस्को आणि चीन येथील वाऱ्यांच्या दिशेने वळत असे, हा इतिहास आहे. तो त्यांनाही नाकारता येणार नाही. खरे तर डाव्यांची वैचारिक गंगोत्री असणाऱ्या सोविएत रशियातील मुखंड त्यांच्या येथील मुखंडांना उभेही करत नसत. तरीही यांना लाळघोटेपणा करण्यात कोणताही कमीपणा वाटत नसे. तेव्हा ते जे काही करत ते सत्ताबाहय़ सत्तेपुढे लोटांगणच असे, हे वास्तव नाकारणार कसे? बुद्धिनिष्ठेशी प्रामाणिक राहून राजकारण आणि सत्ताकारण करणाऱ्या डाव्यांसाठी पॉलिट ब्युरो नावाची व्यवस्था होती आणि आजही ती आहे. ही पॉलिट ब्युरो व्यवस्था ही सत्ताबाहय़ व्यवस्था नाही, असे डावे मानतात काय? ती सत्ताबाहय़ असेल तर मग ऊठसूट पॉलिट ब्युरोकडे जाण्याची परंपरा त्यांनी का पाळली? नसेल पाळली तर अन्य पक्षांच्या अशा परंपरांकडे बोट दाखवणे कसे योग्य ठरते? या संदर्भातील विद्यमान वास्तव हे आहे की डाव्यांसाठी मक्कामदिना असणाऱ्या रशियात आता पॉलिट ब्युरो नाही, ही खरी काळजी करावी अशी अवस्था आहे. याचे कारण रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वत: सोडून सर्वच व्यवस्था मोडीत काढल्या आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरचिटणीसाकडे एके काळी सोविएत रशियाची सत्तासूत्रे असत आणि त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी पॉलिट ब्युरो असे. पुतिन यांनी सगळ्यांनाच घरी पाठवले. त्यांच्या शब्दास आव्हान देणारे आता कोणीच रशियात नाही. त्यामुळे उलट पॉलिट ब्युरो होता तेव्हा बरे होते असे आता डाव्यांसकट सगळ्यांना वाटू लागले आहे. याचाच अर्थ असा की सत्ता जरी कोणा एका व्यक्ती वा पक्षाच्या हाती असली तरी सत्ताचालकांस मार्गदर्शन करण्यासाठी, प्रसंगी दोन शब्द सुनावण्यासाठी सत्ताबाहय़ केंद्राची गरज असतेच असते. हे कळण्याइतका सुज्ञपणा डाव्यांकडे नक्कीच आहे. तरीही त्यांची आताची भाजपवरील टीका हा त्यांच्या बुद्धिभेदी राजकारणाचा भाग आहे. चि. राहुलबाबा यांच्याबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. डावे इतिहास कळण्याइतके ज्ञानी असून ते त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करतात तर चि. राहुलबाबा हे अज्ञानग्रस्त आहेत. पंतप्रधान मोदी हे संघाच्या बठकीस उपस्थित राहिले म्हणून चि. राहुलबाबांना सात्त्विक संतापाने ग्रासले. त्यांनी भाजपच्या या सत्ताबाहय़ केंद्रास आक्षेप घेतला. अशा वेळी त्यांना काँग्रेसमध्ये मुरलेली पक्षश्रेष्ठी ही संस्कृती काय हा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते. राज्य असो वा केंद्र. काँग्रेसच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या नाकात वेसण असते ती पक्षश्रेष्ठींची. मग मुद्दा मुंबईच्या पदपथावरील झोपडय़ा हटवण्याचा असो वा केंद्रातील एखादा धोरणात्मक निर्णय असो. पक्षश्रेष्ठींना काय वाटते हे समजून घेतल्याखेरीज काँग्रेस नेत्यांच्या पगडीच्या झिरमिळ्या होकारार्थ वा नकारार्थ हलत नाहीत, हे वास्तव आहे. मनमोहन सिंग यांचे सरकार हे याचा ताजा दाखला ठरावे. तेव्हा पक्षश्रेष्ठी ही व्यवस्था काय सत्तेच्या चौकटीत बसणारी आहे असे चि. राहुलबाबांना वाटते काय? ही व्यवस्था नेत्यांस इतकी अशक्त करणारी आहे की पंतप्रधान सिंग यांच्या कार्यालयातील नोकरशहादेखील पंतप्रधानांपेक्षा सोनिया गांधी यांना काय वाटते, याचा विचार करीत. सिंग यांच्या कार्यालयातील पुलोक चटर्जी यांच्यासारखे अधिकारी तर सोनिया यांच्यासाठीच काम करीत. हे कोणत्या नियमात बसते? यावर चि. राहुलबाबा वा काँग्रेसचे सुमार भाट पक्षश्रेष्ठी ही राजकीय व्यवस्था आहे, तीत काही गर नाही, असा युक्तिवाद करतील. त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचा दाखला द्यावा लागेल. अरुणा रॉय यांच्यापासून ते अन्य अनेक समाजवादी झोळणेवाले हे या परिषदेत होते आणि त्यांच्यासमोर सिंग यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना हात बांधून उभे राहावे लागत असे. ही परिषद म्हणजे महामंत्रिमंडळच आहे, अशी टीका त्या वेळी झाली होती आणि त्यात काही गर नव्हते. परंतु त्या वेळी चि. राहुलबाबांना हा सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्राचा मुद्दा इतका कधी टोचला नव्हता. इतकेच काय, भ्रष्ट राजकारण्यांना काय शासन करावे याबाबत मनमोहन सिंग सरकारचा विधेयक मसुदा जाहीरपणे टराटरा फाडण्याचे शौर्यकृत्य चि. राहुलबाबांनी केले होते, तेव्हा ते कोणत्या सत्ताकेंद्राचा कोणता अधिकृत भाग होते? त्या वेळी आपण सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्र नाही, हे सांगण्याचा प्रांजळपणा चि. राहुलबाबांनी दाखवल्याचे स्मरत नाही. या चि. राहुलबाबांचे मेहुणे आदरणीय रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर हरयाणा सरकार आणि काही बडे बिल्डर सवलतींची खैरात करीत होते, तेव्हा या सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्रास महत्त्व देऊ नका, असे कधी चि. राहुलबाबा म्हणाले होते काय? राजकारणात आपली ती न्याय्य जमीन आणि दुसऱ्याचा तो ढापलेला भूखंड हा युक्तिवाद दरवेळीच खपून जातो असे नाही. अर्थात काँग्रेस वा डावे जे करीत होते तेच मोदी सरकारने केले म्हणून ते रास्त ठरते असे नाही. या अशा व्यवस्थेचे असणे डावे वा काँग्रेसजन दाखवतात तसे आक्षेपार्ह नाही. रास्व संघ हा भाजप या राजकीय पक्षाचा.. आधुनिक शब्दप्रयोग करावयाचा तर.. मानवी साधनसंपत्ती, म्हणजे एचआर विभाग आहे. भाजपस अव्याहतपणे सुरू असलेला कार्यकर्ता पुरवठा हा रास्व संघाकडून होतो, हे विदित आहेच. भाजपचा जेथे कोठे राजकीय मळा फुलतो, त्यामागे त्याआधी कित्येक वष्रे रास्व संघ वा तीमधील संघटनांनी केलेली नांगरणी असते, हेही नाकारता येणार नाही. तेव्हा ज्याप्रमाणे आधुनिक व्यवस्थापनात एचआर प्रमुखास विश्वासात घेण्यात काहीही कमीपणा नाही त्याप्रमाणे भाजप नेत्यांनी संघ धुरीणांसमोर हिशेब देण्यात काही अयोग्य नाही. संघाची धोरणे हा आक्षेपाचा विषय असू शकेल. पण म्हणून संघ आणि भाजप या संबंधांवर आक्षेप घेणे योग्य नाही. भाजपच्या यशात संघ परिवाराचा सिंहाचा वाटा आहे हे कसे अमान्य करणार? तेव्हा समर्थ रामदासांनी म्हटल्याप्रमाणे, राज्यपद हातासी आले। मग परिवारे काय केले, हे विचारण्यात अर्थ नाही.
