पंतप्रधान मोदी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि संघाने काँग्रेसची पद्धतशीरपणे कोंडी सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका असतानाही राहुल गांधी यांचे नेतृत्व हिंदी भाषक पट्टय़ांत सर्वमान्य होऊ शकलेले नाही. पुढील दोन वर्षांमध्ये लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होईल. तोपर्यंत काँग्रेस संघटना उभी करावी लागेल. मुस्लीम मतदारांचा काँग्रेसवर विश्वास नाही हे आसाम आणि केरळमध्ये स्पष्ट झाले. एकूण पक्षासाठी काळ कठीण आहे.. दादाभाई नवरोजी, बद्रुद्दीन तय्यबजी, फिरोजशहा मेहता, गोपाळकृष्ण गोखले, सरोजिनी नायडू, मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदी दिग्गज नेत्यांनी अध्यक्षपद भूषविलेल्या आणि १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेच्या ३६४ जागा तर १९८४ मध्ये ४१४ जागा जिंकलेल्या काँग्रेस पक्षाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काँग्रेस ही एक चळवळ होती. काँग्रेस पक्षाने हाती घेतलेल्या स्वातंत्र्य लढय़ात लाखो तरुणांनी जिवाची पर्वा न करता भाग घेतला. समता, बंधुभाव, निधर्मवाद आदी मुद्दय़ांवर पक्षाने देश एकसंध ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजाविली. केंद्रात जवळपास सहा दशके सत्ता आणि काही अपवाद सोडल्यास बहुतांशी राज्यांमध्ये सत्ता असलेल्या काँग्रेससाठी आता अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली आहे. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून सुरू झालेली पडझड अद्यापही सावरलेली नाही. काँग्रेसमुक्त भारत यावर भर दिलेल्या भाजपने काँग्रेसला पार जेरीस आणले आहे. १९७७ नंतरच्या आणीबाणीनंतरही देशातील जनमानस काँग्रेसच्या मागे उभे राहिले. यातूनच १९८० मध्ये पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळाली. आता तर जनता किंवा मतदार काँग्रेसला झिडकारू लागले आहेत. या साऱ्यातून काँग्रेस पुन्हा उभी राहील का, हाच प्रश्न राजकीय धुरीणांना सतावू लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि रा. स्व. संघाने काँग्रेसची पद्धतशीरपणे कोंडी सुरू केली आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे राज्यसभा निवडणुकीचे. राज्यसभेतील संख्याबळाच्या जोरावर काँग्रेसने मोदी सरकारच्या योजनांना लगाम लावला आहे. काहीही करून राज्यसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ कमी करण्यावर भाजपने भर दिला. उत्तर प्रदेशमध्ये एका अपक्षाला पुरस्कृत करून काँग्रेसचे कपिल सिब्बल यांचा मार्ग रोखला. हरयाणा किंवा मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली. जेथे संधी मिळेल तेथे काँग्रेसला धोबीपछाड करण्याची योजना आहे. गांधी घराणे म्हणजे काँग्रेसजनांचे अराध्य दैवत. काँग्रेसला संपविण्याकरिता गांधी कुटुंबीयांवरच निशाणा साधायचा याची खूणगाठ भाजप आणि संघ परिवाराने बांधली आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’वरून सोनिया आणि राहुल गांधी यांना कोर्टाची पायरी चढून जामीन घ्यावा लागला. ‘ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड’ व्यवहारात सोनिया गांधी यांच्याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार केले. सध्या गांधी घराण्याचे जावई रॉबर्ट वढेरा हे लक्ष्य झाले आहेत. सत्ता असताना या जावई महाशयाने एवढे उद्योग केले आहेत की, पुढील वर्षभर वढेराची प्रकरणे बाहेर येऊ शकतात, अशी भीती काँग्रेस नेत्यांना आहे. काहीही करून गांधी कुटुंबीयांबद्दल संशयाचे वातावरण तयार करून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा चंगच भाजप आणि संघ परिवाराने बांधला आहे. भाजपकडून सातत्याने आरोप होत असताना त्याला प्रत्युत्तर देताना काँग्रेसची भांबेरी उडते. यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळातील भ्रष्टाचार, २ जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा हे विषय सातत्याने चर्चेत राहण्यावर भाजपने भर दिला आहे. सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली तेव्हाही मोदी यांनी यूपीए सरकार आणि भाजप सरकारच्या कामगिरीची तुलना करताना आपले सरकार कसे भ्रष्टाचारमुक्त आहे यावर भर दिला. विकासकामे आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार हा मोदी यांचा दावा सामान्य मतदारांना भावतो. यामुळेच मध्यमवर्गीय मतदार तसेच समाजमाध्यमांशी संबंधित वर्ग काँग्रेसच्या नावे बोटेच मोडतो. हा वर्ग आपल्याकडे वळविण्याच्या दृष्टीनेही काँग्रेसचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. हा वर्ग आपल्याकडे वळणारच नाही हे बहुधा काँग्रेस नेतृत्वाने गृहीत धरलेले दिसते. काँग्रेसमध्ये सध्या नेतृत्वाचा खरा प्रश्न आहे. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी अशी दोन सत्ताकेंद्रे पक्षात तयार झाली आहेत. जुने व वर्षांनुवर्षे दरबारी राजकारण करणारे नेते राहुल गांधी यांच्या योजनांमध्ये मोडता घालण्याचे काम पद्धतशीरपणे करतात, असा अनुभव येतो. याचे अगदी ताजे उदाहरण महाराष्ट्रातील नेत्यांनी अनुभवले. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दोन जागा लढवाव्यात, असा प्रस्ताव राज्यातील काही नेत्यांनी मांडला असता राहुल गांधी यांनी त्याला होकार दिला होता. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कळ फिरविली आणि राष्ट्रवादीला मदत करण्याचे फर्मान सोनियांकडून निघाले. लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार निश्चित करण्याकरिता अमेरिकन पद्धतीप्रमाणे मतदारसंघात प्रायमरीच घेण्याचा निर्णय घेतला. देशभरातील १५ मतदारसंघांमध्ये हा प्रयोग करण्यात आला. पण जुन्या काँग्रेस नेत्यांनी हा प्रयोग हाणून पाडला. राहुल गांधी यांना पक्ष उभा करण्यासाठी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यच अद्याप मिळालेले नाही. दोन सत्ताकेंद्रांमुळे त्यांच्यावर मर्यादा येतात. वास्तविक गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात अध्यक्षपद स्वीकारण्याची राहुल यांची तयारी झाली होती, पण पक्षातील काही नेत्यांनी सोनियांकडे आग्रह धरला. परिणामी वर्षभर राहुल यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व अद्यापही देशात सर्वमान्य झालेले नाही. त्यांच्यात सातत्याचा अभाव आहे. तसेच एखादा विषय हाती घेऊन तडीला नेण्याचे कसब त्यांच्यात आलेले नाही. संघ परिवाराने त्यांची प्रतिमा पोरकट अशी केली. या साऱ्यातून राहुल यांच्याबद्दल पक्षातच विश्वासाचे वातावरण दिसत नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये काँग्रेसला कुठेच उभारी मिळालेली नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार किंवा लालूप्रसाद यांच्याशी केलेल्या आघाडीमुळे सत्तेत शिरकाव मिळाला. पक्षाच्या कारभारात राहुल गांधी लक्ष घालायला लागल्यापासून कर्नाटकचा अपवाद वगळता काँग्रेसला कुठेही स्वबळावर सत्ता मिळालेली नाही. हाताच्या बाह्य़ा वर करून होणारी राहुल गांधी यांची भाषणे सामान्यांसाठी अपिल होत नाहीत. राहुल गांधी यांना गांभीर्याने घेतले जात नाही हा त्यांच्यासाठी मोठा अवगुण आहे. ही प्रतिमा त्यांना सुधारावी लागणार आहे. राहुलचे नाणे खणखणीत नसल्याने प्रियंकाला पुढे आणण्याची मागणी काँग्रेसमधून होऊ लागली आहे. प्रियंका पुढे आल्यास राहुलचे नेतृत्व फिके पडेल. सोनिया गांधी यांना ते नको आहे. याशिवाय प्रियंका राजकारणात सक्रिय होते असे चित्र निर्माण झाले तरी त्यांचे पती रॉबर्ट वढेरा यांची तुरुंगवारी निश्चित मानली जाते. राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या पुन्हा वावडय़ा उठल्या आहेत. पक्षाचे अध्यक्षपद सोपवून राहुल यांना त्यांचे नेतृत्व सिद्ध करण्याची हीच वेळ आहे. भूसंपादन कायद्यावरून भाजप सरकारला घ्यावी लागलेली माघार हा एकमेव अपवाद वगळता राहुल गांधी विरोधी नेते म्हणून छाप पाडू शकलेले नाहीत. पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फार काही आशा नाही. पंजाबमध्ये अकाली-भाजपच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा काँग्रेसऐवजी आम आदमी पार्टीने घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. उत्तर प्रदेश वा पंजाबमध्ये काँग्रेसचा पार सफाया झाल्यास राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबद्दल पक्षात प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाऊ शकते. अजित जोगी यांनी पक्षाला दोनच दिवसांपूर्वी सोडचिठ्ठी दिली. अजून काही नेते बाहेर पडू शकतात. सोनिया गांधी यांचा पूर्वीसारखा करिश्मा राहिलेला नाही. राहुल यांच्याकडे नेतृत्व सोपवून पक्षाच्या कारभारावर त्या लक्ष ठेवतील. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पक्षाला पुढे नेईल का, हा प्रश्न काँग्रेसजनांना भेडसावत आहे. पुढील दोन वर्षांमध्ये लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होईल. तोपर्यंत काँग्रेस संघटना उभी करावी लागेल. पक्षाचे पारंपरिक मतदार दूर जाऊ लागले आहेत. मुस्लीम मतदारांचा काँग्रेसवर अजूनही विश्वास नाही हे आसाम आणि केरळच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले. आदिवासी विभागांमध्ये भाजपने विकासकामे सुरू केल्याने हा मतदारही दूर जाऊ लागला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीचे कार्यक्रम साजरे करून भाजपने दलित मतदारांना आपलेसे करण्यावर भर दिला आहे. घोटाळे, भ्रष्टाचार यामुळे मध्यमवर्गीय मतदारांमध्ये काँग्रेसबद्दल अजूनही तिडीक आहे. समाजातील महत्त्वाचे घटक जोडल्याशिवाय काँग्रेसला सत्तेची दारे उघडणार नाहीत. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हिंदी भाषक पट्टय़ातील लोकसभेच्या १५० जागा असलेल्या भागांमध्ये स्वीकारले गेलेले नाही. पक्षासाठी कठीण काळ आहे. लोकांमध्ये काँग्रेस पोहोचविण्याचे मोठे आव्हान आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेस पक्ष बरखास्त करण्याची सूचना महात्मा गांधी यांनी केली होती. त्या दिशेने वाटचाल होऊ नये एवढेच.
